पुलिया निर्माण कार्य में भारी अनियमितता, गुणवत्ता पर भी उठ रहे सवाल

दुमका,अंगभारत। दुमका जिले में विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में भरी अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही है।जिले के मसलिया प्रखंड में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका द्बारा निर्माणाधीन पुलिया निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरतने का मामला सामने आया हैम् स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और गुणवत्ताहीन सामग्रियों के उपयोग के गंभीर आरोप लगाएं हैं। स्थानीय निवासियों और जागरूक नागरिकों का कहना है कि निर्माण कार्य में लोकल व घटिया पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पुलिया की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुग्गापहाड़ी पंचायत के हरिपुर, रांगा पंचायत के हाईस्कूल के समीप और हरोरायडीह पंचायत के आनंद पहाड़ी गांव में पुलिया का निर्माण कार्य जारी है। कुछ दिनों पूर्व हरिपुर में निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिया निर्माण में मानक सामग्री के बजाय लोकल पत्थरों एवं मिट्टी मिश्रित बालू का इस्तेमाल किया गया, जो भविष्य में संरचनात्मक कमजोरी का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि निर्माण स्थलों पर जरूरी सूचना पट्ट तक नहीं लगाए गए हैं, जिससे परियोजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में परियोजना से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इस मामले को लेकर कनीय अभियंता राकेश वर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। सूत्रों के अनुसार राकेश बर्मा पिछले पाँच वर्षों से ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका में पदस्थापित हैं। इतना ही नहीं बर्मा जिला परिषद, भूमि संरक्षण विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर है। उनकी लंबी नियुक्ति और पुल निर्माण में हो रही अनियमितताओं के बीच किसी संभावित गठजोड़ की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यदि निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता की सही समय पर जांच नहीं हुई, तो यह भविष्य में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन व विभाग के वरीय अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ताकि सरकारी योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचे और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।