अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस बलों पर पथराव, सीओ ने करीब एक दर्जन लोगों के विरुद्ध कराया मामला दर्ज

रजौन/बांका, अंग भारत।  एमजेसी पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रजौन थाना क्षेत्र के लहोरिया गांव अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों द्वारा पथराव व दुर्व्यवहार किए जाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस सम्बंध में सीओ कुमारी सुषमा ने जानकारी देते हुए बताया कि एमजेसी हाई कोर्ट के आदेश पर शनिवार 26 अप्रैल को चिलकावर-असौता पंचायत के लहोरिया गांव स्थित सरकारी पोखर के भिंड को लेकर प्रमोद यादव बनाम बिहार सरकार के अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने के लिए गए हुए थे, अतिक्रमण करीब-करीब सबों का मुक्त करा लिया गया था। वहीं ग्रामीण गोपाल यादव एवं नेपाली साह का अतिक्रमण मुक्त कराने के क्रम में काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते उनलोगों ने गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने गए पुलिस-प्रशासनिक टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बलों की मौजूदगी में जिला से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार, सीओ कुमारी सुषमा, अंचल राजस्व पदाधिकारी सूरजेश्वर श्रीवास्तव, अंचल अमीन सुरेंद्र राउत, सुमन शुक्ला, कुमारी सुषमा स्वराज, राजस्व कर्मचारी दीपक कुमार, अपर थानाध्यक्ष रवि कुमार, अवर निरीक्षक ऋषि राज, बांका हेड क्वार्टर से सौ तथा रजौन थाना से काफी संख्या में पुरुष एवं महिला लाठी पार्टी सशस्त्र बल शामिल थे। वहीं ग्रामीणों द्वारा पथराव की घटना में कई पुलिस कर्मी चोटिल भी हो गए हैं, जिसमें एक पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सीओ कुमारी सुषमा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई कोर्ट एमजेसी प्रमोद यादव बनाम बिहार सरकार 2024 25 के मामले में परिवादी प्रमोद यादव, बमबम यादव, गौरव यादव, फंटूश यादव, वीरेंद्र यादव, हेमंत यादव, अनमोल यादव, निरंजन यादव, गोपाल यादव आदि ने भीड़ को इकट्ठा करके अचानक पथराव गाली गलौज और अभद्र भाषा आदि का प्रयोग करने लगा। इस अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरी अधिकारी सीओ कुमारी सुषमा ने बताया कि महिला पदाधिकारी समझकर उनके ऊपर भी ग्रामीणों ने गाली-गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पथराव कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया है, इस मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। सीओ कुमारी सुषमा ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित वर्णित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने से संबंधित पत्र प्रेषित किया जा रहा है।