डॉ. अंबेडकर समग्र अभि यान में निष्पादन की स्थिति संतोषजनक नहीं, डीएम ने जताई नाराजगी

खगड़िया/अंग भारत। जिले में संचालित डॉ. अंबेडकर समग्र अभियान की प्रगति संतोषजनक न होने पर जिलाधिकारी खगड़िया ने गहरी असंतुष्टि व्यक्त की है। सोमवार को समीक्षा के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए अभियान की गति तेज करने और परिणामों में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया। निर्देश देते हुए कहा कि फील्ड स्तर की सक्रियता सुनिश्चित हो। सभी फील्ड स्तरीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से क्षेत्रों का भ्रमण करें। और प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से अभियान की स्थिति की समीक्षा करें। निरीक्षण कार्य को गंभीरता से लेते हुए प्रत्येक गतिविधि का भौतिक सत्यापन किया जाए। डीएम ने कहा कि जिला स्तर पर प्रतिदिन वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में समाहरणालय में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में प्रत्येक प्रखंड की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। सभी प्रखंडों को अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। अभियान के धीमे निष्पादन पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही अथवा उदासीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। यदि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि डॉ. अंबेडकर समग्र अभियान का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक बैठे लाभार्थी तक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत उपलब्ध सभी सुविधाएं और लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँचें, यह जिम्मेदारी प्रत्येक संबंधित अधिकारी की है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा।
समीक्षा में यह जानकारी दी गई कि अब तक जिले के विभिन्न महादलित बस्तियों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। आगामी शिविर 7 मई 2०25 को कुल 5० स्थानों पर आयोजित किए जाने की योजना है। बैठक में यह भी सामने आया कि अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में जाति प्रमाण पत्र के कुल 2443 आवेदन प्राप्त हुए। जन्म प्रमाण पत्र हेतु 4825 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं, वास भूमि / दाखिल-खारिज पर्चा से संबंधित 4652 आवेदन प्राप्त हुए थे। नल-जल योजना के तहत कुल 51० आवेदन प्राप्त हुए, किन्तु निष्पादित आवेदन की संख्या काफी कम है। जिलाधिकारी ने इन आंकड़ों पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है और यह प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह इसे गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य करें। समीक्षा के अंत में यह निर्देश भी दिया गया कि प्रतिदिन प्रखंड स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी जाए, ताकि अभियान की नियमित मॉनिटरिग सुनिश्चित हो सके।