पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता डेढ़ गुणा बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने दिया आदेश

पटना, अंग भारत । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपये तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त है। इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक करने का आदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ता को डेढ़ गुणा बढ़ाने का आदेश दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यह लक्ष्य रखा है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होने वाले चुनाव से पूर्व पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाये। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा शेष बचे 1069 नये पंचायत सरकार भवनों की भी स्वीकृति दे दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करने की कार्रवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को पहले केवल आकस्मिक मृत्यु होने पर ही 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती थी, अब पंचायत प्रतिनिधियों के अपने कार्य काल में सामान्य मृत्यु होने पर भी 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का आदेश दिया जा रहा है। साथ ही यदि पंचायत प्रतिनिधि, बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें भी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उन्हें प्राप्त 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि के उपयोग में तेजी लाने के लिये 15 लाख रूपये तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिये काफी कार्य किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिनिधि बनकर समाज में नेतृत्व कर रही हैं। सभी वर्गों के विकास के लिये हमलोगों ने काम किया है। हम हमेशा प्रतिनिधियों से मिलते रहते हैं। बचे हुये पंचायत सरकार भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें सारी व्यवस्थायें की गयी हैं। इसका लाभ पंचायत के लोगों को मिलेगा और जनप्रतिनिधियों को भी समस्याओं के समाधान में सहूलियत मिलेगी।
बैठक में जिला परिषद संघ की प्रतिनिधि कृष्णा यादव, पंचायत समिति की प्रमुख रश्मि कुमारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय तथा पंच-सरपंच संघ के अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी बातें रखीं।