मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा आवास कर्मियों ने दूसरे दिन भी घेरा सरकार को, कामकाज ठप

खगड़िया,अंग भारत| खगड़िया राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ बिहार के बैनर तले जिले के सभी आवास कर्मी अपनी बेमियादी हड़ताल पर मंगलवार को दूसरे दिन भी डटे रहे।हड़ताल में प्रमुख कर्मी रहे शामिल पर्यवेक्षक धीरज कुमार, लेखा सहायक रजनीश मिश्रा, कुमारी कोमल, रुबी कुमारी अकेली, असद उल्लाह शाद, पिन्टू ठाकुर, बॉबी कुमारी, पिंकी कुमारी, रितु गुप्ता, निधि कुमारी, राजीव कुमार यादव, इंजीनियर रंजीत कुमार, प्रियतम कुमार, सुनील कुमार पासवान, गणित कुमार, राकेश कुमार कुशवाहा, पिंटू कुमार, देव कुमार, धर्मेंद्र कुमार यादव, सुमन यादव, गौतम कुमार, उदय पासवान, अभय कुमार, डॉ प्रवीण कुमार, अनिकेत कुमार, अशोक मरांडी, चुनचुन सिंह, सतीश कुमार, राजीव कुमार, आशीष, सज्जन, राकेश आनंद, ताहिर हसन, ललन कुमार निराला, राजू कुमार, सुधांशु यादव, राजीव रंजन, दिलीप पोद्दार, नीतेश कुमार दास, निलेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार, विकास कुमार, सुमित सिन्हा, नवीन कुमार, नवेश कुमार, कुमार राम, स्मिता कुमारी, इन्दू रानी, ललन कुमार, बमशंकर झा, राजीव झा, निर्मल कुमार, सुरेश यादव, आबिद हुसैन और नीलकमल सहित सभी आवास कर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए “सरकार जवाब दो—न्याय दो” जैसे नारे लगाए। संघ पदाधिकारियों ने साफ किया कि मांगपत्र पर सकारात्मक निर्णय होने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा ।कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उनकी प्रमुख मांगों में सेवा-स्थायिकरण, पुरानी पेंशन, अनुकंपा, मानदेय पुनरीक्षण और सेवा समाप्ति व एफआईआर की कार्यवाही रद्द करना शामिल है।संघ के जिला अध्यक्ष आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आवास सहायकों को बिना स्पष्टीकरण के चयन-मुक्त कर उन पर एफआईआर दर्ज करना न केवल पक्षपातपूर्ण है, बल्कि मानवाधिकार आयोग और अशोक चौधरी कमेटी के निर्देशों का सीधा उल्लंघन भी है। उन्होंने बताया, “विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति दो साल से संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण पर चुप्पी साधे बैठी है। सरकार की इस निष्क्रियता ने हमारी आजीविका और भविष्य दोनों को अधर में लटका दिया है।”‘बाधित योजनाओं की ज़िम्मेदारी सरकार पर होगी’जिला संयोजक संतोष आर्या, उपाध्यक्ष (पर्यवेक्षक) अभिषेक कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, आकाश कुमार, चंदन कुमार और जिला सचिव मधुसूदन कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि कई प्रखंडों में आवास कर्मियों के खिलाफ बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, “यदि हमारी जायज़ मांगें नहीं मानी गईं तो बाधित योजनाओं की ज़िम्मेदारी पूरी तरह सरकार पर होगी।” इन कर्मियों ने दोहराया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी।