कोलकाता,अंग भारत। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अपने पहले महीने में कई बड़े फैसलों और प्रशासनिक कदमों के जरिए राजनीतिक और सरकारी व्यवस्था में बदलाव के संकेत दिए हैं। 09 मई को ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ लेने के बाद से सरकार ने भ्रष्टाचार, अवैध घुसपैठ, महिला कल्याण, औद्योगिक निवेश और सरकारी सुधारों को प्राथमिकता में रखा है।
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महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना और मुफ्त बस यात्रा
सरकार ने अपने शुरुआती कार्यकाल में महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए अन्नपूर्णा योजना लागू की। इस योजना के तहत करीब 32 लाख महिलाओं के बैंक खातों में तीन-तीन हजार रुपये की सहायता राशि भेजी गई है।इसके साथ ही राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा भी शुरू की गई है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान
नई सरकार के पहले महीने का सबसे प्रमुख एजेंडा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रहा। विभिन्न जांच एजेंसियों और प्रशासनिक स्तर पर की गई कार्रवाइयों में कई राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं।रिपोर्टों के अनुसार पूर्व मंत्री सुजीत बोस, स्वरूप विश्वास, दिलीप मंडल, जहांगीर खान, असित मजूमदार, सब्यसाची दत्त और रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय समेत कई चर्चित नाम जांच और कार्रवाई के दायरे में आए हैं।
केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ी सक्रियता
शिक्षक भर्ती घोटाले और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गतिविधियां तेज हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच भी चर्चा में रही।सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति गठित करने की घोषणा की है। कई मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्णय भी लिया गया है।
अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर सख्त रुख
सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने, होल्डिंग सेंटरों के निर्माण और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान एवं वापसी प्रक्रिया को तेज करने के कदम उठाए हैं।इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, ताकि सीमा पर तारबंदी का काम तेजी से पूरा किया जा सके।मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि पिछले एक महीने में करीब पांच हजार लोग सीमा पार वापस गए हैं, जबकि हजारों अन्य मामलों पर प्रक्रिया जारी है।
आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहल
सरकार ने केंद्र की प्रमुख योजनाओं को लागू करने की दिशा में भी तेजी दिखाई है। लंबे समय से लंबित आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने के लिए समझौता किया गया है।इसके साथ ही जन औषधि केंद्रों के विस्तार, सस्ती दवाओं की उपलब्धता और कैंसर रोकथाम कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने कई बड़े उद्योग समूहों के साथ बातचीत शुरू की है। उद्योगपति करण अडानी और लार्सन एंड टुब्रो समूह के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यन के साथ अलग-अलग बैठकें हुई हैं।सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश बढ़ाना, बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं को भी गति देने का दावा किया गया है।
कर्मचारियों को राहत, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने और सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है। वहीं नई भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने और आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की वृद्धि का निर्णय भी लिया गया है।
बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष का हमला
हालांकि सरकार के पहले महीने में कई विवाद भी सामने आए हैं। अवैध निर्माण हटाने और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों तथा सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं।कई जगहों पर हॉकरों और छोटे व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। उनका आरोप है कि पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था किए बिना उन्हें हटाया जा रहा है।
विपक्ष और सरकार आमने-सामने
विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार का रवैया अत्यधिक आक्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। कांग्रेस, वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य में वर्षों से जमे भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है। भाजपा नेताओं का दावा है कि सरकार के शुरुआती कदमों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई है और जनता को राहत मिल रही है।
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