काठमांडू,अंग भारत। नेपाल सरकार ने अपनी प्रचुर जलविद्युत क्षमता का उपयोग करके देश में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित रासायनिक उर्वरक कारखाना लगाने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 5 लाख टन हरित यूरिया उत्पादन की क्षमता हासिल करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों और निजी निवेशकों को निवेश का प्रस्ताव भेजने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। इस कदम से नेपाल न केवल खाद आयात के भारी वित्तीय बोझ को कम करेगा, बल्कि देश में बन रही स्वच्छ ऊर्जा का सही उपयोग भी सुनिश्चित करेगा। नेपाल में बहने वाली पहाड़ी नदियों के कारण जलविद्युत क्षमता काफी अधिक है, लेकिन उद्योगों की कमी के कारण इस बिजली की पूरी खपत घरेलू बाजार में नहीं हो पाती। नेपाल सरकार अब अपनी इसी बिजली से पानी का विद्युत अपघटन (इलेक्ट्रोलीसिस) करके हाइड्रोजन और अमोनिया बनाने की योजना पर काम कर रही है।
तुर्किये सम्मेलन में बड़ी घोषणा
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-31) के तहत तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित नेपाल पवेलियन कार्यक्रम के दौरान इस बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा साझा की गई। कार्यक्रम में कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन से खाद बनाने वाले उद्योगों को स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मंत्री गीता चौधरी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली विशेष सहूलियतों की घोषणा की:
- कारखाना स्थापित करने के लिए उपयुक्त जमीन का आवंटन।
- उद्योग को प्रतिस्पर्धी और सस्ती दरों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था।
- बाहर से मंगाए जाने वाले आवश्यक उपकरणों और भारी मशीनरी के आयात पर कर (कस्टम ड्यूटी) में छूट।
- उद्योगों के सुगम संचालन के लिए नीतियों और कानूनों में आवश्यक सुधार।
“अगर इस उद्योग की स्थापना के लिए मौजूदा नीतियों में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है या नए कानूनी प्रावधान बनाने होते हैं, तो नेपाल सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार है।” — गीता चौधरी, कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री
निवेश और वित्तीय खाका
प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉ. राम लामा की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में निवेशकों की सुरक्षा और परियोजना की सफलता के लिए जरूरी शर्तों पर विस्तार से बात की गई। डॉ. लामा ने जानकारी दी कि सरकार ने ‘कंसेप्ट, डिटेल्स एंड मोडालिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल ग्रीन यूरिया Production Plant इन नेपाल’ नाम से एक विस्तृत ढांचा तैयार किया है। इसी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त होने वाले निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा।
डॉ. लामा के अनुसार, ग्रीन यूरिया संयंत्र को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए कुछ व्यापारिक सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। पारंपरिक प्राकृतिक गैस से बनने वाले यूरिया की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित यूरिया की शुरुआती लागत थोड़ी अधिक हो सकती है। इसलिए सरकार को निवेशकों को बाजार की गारंटी देनी होगी।
- फर्टिलाइजर परचेज एग्रीमेंट: उत्पादित खाद की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए सरकार को खरीद समझौता करना होगा।
- सस्ती बिजली दरें: हाइड्रोजन निकालने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए, इसलिए दीर्घकालिक बिजली दरें तय होनी चाहिए।
- वायबिलिटी गैप फंड: शुरुआती पूंजीगत जोखिम को कम करने के लिए सरकार को वित्तीय सहायता (VGF) देनी होगी।
तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञ राय
इस परियोजना में तकनीकी साझेदार के रूप में काठमांडू विश्वविद्यालय (केयू) अपनी सेवाएं दे रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विराज सिंह थापा ने कार्यक्रम में विस्तृत तकनीकी प्रस्तुति दी। उन्होंने समझाया कि जलविद्युत का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा से हाइड्रोजन, अमोनिया और फिर यूरिया खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा।
| संस्था / संगठन | प्रतिनिधि का नाम | प्रमुख राय व प्रतिबद्धता |
|---|---|---|
| काठमांडू विश्वविद्यालय | डॉ. विराज सिंह थापा (रजिस्ट्रार) | दक्ष जनशक्ति तैयार करना, तकनीकी सहायता और क्षमता विकास में सहयोग देना। |
| एशियाई विकास बैंक (ADB) | इनीज मानन्धर | तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि के बाद संभावित निवेश पर चर्चा। |
| ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (GGGI) | सुंगते किम | कार्बन फाइनेंस के जरिए निजी पूंजी आकर्षित करना और दीर्घकालिक स्थिरता लाना। |
एशियाई विकास बैंक की प्रतिनिधि इनीज मानन्धर ने कहा कि यदि विस्तृत अध्ययन में परियोजना तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाई जाती है, तो बैंक आगे के सहयोग पर विचार करेगा। वहीं ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि सुंगते किम ने जोर दिया कि कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाकर इस प्रोजेक्ट की लागत को कम किया जा सकता है।
नेपाल के लिए आर्थिक लाभ
नेपाल वर्तमान में अपनी रासायनिक खाद की जरूरतों के लिए पूरी तरह से विदेशों से होने वाले आयात पर निर्भर है। हर साल रोपाई और बुवाई के मुख्य सीजन में देश के किसानों को यूरिया की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों और पहाड़ी जिलों में खाद के लिए किसानों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है, जिससे कई बार फसल की उपज प्रभावित होती है।
नेपाल में इस समय नए जलविद्युत संयंत्रों से हजारों मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। इस बिजली का उपयोग अगर देश के भीतर यूरिया बनाने में होगा, तो इससे विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी। 5 लाख टन क्षमता का कारखाना चालू होने से नेपाल अपनी खाद की मांग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉ. राम लामा के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट केवल खाद बनाने तक सीमित नहीं है। यह नेपाल में ग्रीन औद्योगिकीकरण की नींव रखेगा, नए रोजगार पैदा करेगा और औद्योगिक क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को घटाएगा। सबसे बढ़कर, किसानों को सही समय पर खाद मिलने से अनाज उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
