पटना,अंग भारत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में सरकार ने खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए 11,200 करोड़ रुपये की राजकीय गारंटी स्वीकृत की है। इसके साथ ही जमुई और बांका जिलों में मौजूद बहुमूल्य खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाने के लिए पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाने और बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे और बिहार की आर्थिक स्थिति को नई ताकत मिलेगी।
कैबिनेट फैसलों का संक्षिप्त विवरण
| क्षेत्र | स्वीकृत राशि / निर्णय | मुख्य विवरण |
|---|---|---|
| खद्यान्न अधिप्राप्ति | ₹11,200 करोड़ | बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए सरकारी गारंटी। |
| सौर ऊर्जा | ₹482.82 करोड़ | पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल। |
| आईआईटी रिसर्च पार्क | ₹305 करोड़ | आईआईटी मद्रास का ‘क्यूब’ संस्थान प्रोजेक्ट कंसलटेंट नियुक्त। |
| एक्सप्रेस-वे डीपीआर | ₹66.58 करोड़ | बक्सर-भागलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की परामर्श सेवा। |
| रोजगार | 124 नए पद | सूचना प्रावैधिकी विभाग में स्थायी पदों का सृजन। |
खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी
बिहार में खनन उद्योग को गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने दो जिलों के तीन प्रमुख खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की हरी झंडी दी है। इसमें जमुई जिले के मजोस तथा भंटा स्थित मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक शामिल हैं। इसके अलावा बांका जिले के पिंडारा में स्थित कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने इन ब्लॉकों के संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य तय करने और पूरी समय-सीमा का निर्धारण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। खनिज संपदा के इस व्यावसायिक इस्तेमाल से राज्य के राजस्व में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के फैसले
किसानों के हितों की रक्षा और फसलों की समय पर खरीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम के लिए 11,200 करोड़ रुपये की राजकीय गारंटी दी गई है। यह राशि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (BSFC) को बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी। इससे राज्य भर के किसानों को उनकी उपज का सही और तय समय पर भुगतान संभव हो सकेगा।
दूसरी तरफ, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग के तहत निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 482.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन सोलर सिस्टमों से ग्रामीण सरकारी दफ्तरों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति रहेगी। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी और सरकारी सेवाओं का वितरण तेज होगा।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे
राज्य की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और विशेषज्ञों की राय लेने के लिए 66.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह नया एक्सप्रेस-वे बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगा।
- प्रस्तावित मार्ग: बक्सर से शुरू होकर अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से गुजरते हुए भागलपुर तक पहुंचेगा।
- भावी कनेक्टिविटी: इस एक्सप्रेस-वे को आगे चलकर प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ा जाएगा।
- संभावित लाभ: दक्षिणी और पश्चिमी बिहार से पूर्वी बिहार का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा, जिससे माल ढुलाई में समय की बचत होगी।
स्वास्थ्य, तकनीक और नई नियुक्तियां
मंत्रिमंडल ने दरभंगा जिले के गंगवारा गांव में स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए एक विशेष अस्पताल खोलने की मंजूरी दी है। इस अस्पताल का संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा। इस व्यवस्था से उत्तर बिहार के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए पटना या राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
तकनीक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, पटना स्थित आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण कार्य को तेजी देने के लिए 305 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना के लिए आईआईटी मद्रास के ‘सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट’ (क्यूब) को मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाया गया है।
प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल और आसान बनाने के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग तथा प्रोजेक्ट्स से जुड़े 124 स्थायी पदों का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों का बंटवारा सही तरीके से होता रहे।





