भूमि संरक्षण विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आहूत

दुमका,अंगभारत। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिन्हा की आध्यक्षता में शनिवार को भूमि संरक्षण विभाग, दुमका अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली।भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बंजर भूमि राईस फैलो विकास योजनान्तर्गत सरकारी/निजी तालाबों का जीर्णोद्धार जिसमें योजना का कार्यान्वयन हेतु स्थानीय विधायक एवं उपायुक्त के अनुशंसा के पश्चात संबंधित पानी पंचायत के द्वारा किया जाता है। तालाब जीर्णोद्धार हेतु तालाब का क्षेत्रफल 01-05 एकड़ के बीच होना चाहिए।जलनिधि योजनान्तर्गत परकोलेशन टेंक जिसमें तालाबों का नवनिर्माण किया जाता है। जिसका आकार 120 फीट लम्बा, 100 फीट चौडाई एवं 12 फीट गहराई किया जाता है।जलनिधि योजनान्तर्गत डीप बोरिंग जिसमें डीप बोरिंग का कार्य सामूहिक सिंचाई हेतु किया जाता हैं। डीप बोरिंग के साथ-साथ संबंधित लाभुक समूह को Submersible Pump, Gen Set एवं अन्य उपकरण दिए जाते हैं। उपर वर्णित योजनाओं में सरकारी अनुदान 90 प्रतिशत है तथा कृषक अंशदान 10 प्रतिशत सम्मिलत है।कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्तमान में चार तरह की योजनाऐं संचालित है।पम्प सेट वितरण- जिसमें मनरेगा निर्मित कूप/भूमि संरक्षण अन्तर्गत तालाब जीर्णोद्वार / परकोलेशन टैंक यो लाभुक को 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर पग्प रोट का वितरण किया जाता है।मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि यंत्र जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला संखी मंडल एवं अन्य को 80 प्रतिशत अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है।SMAM- इस योजनान्तर्गत मिनी ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि उपकरण सम्मिलत हैं। जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों/महिला संखी मंडल/लैम्पस/पैक्स/नावार्ड एवं अन्य कृषक समूहों को 80 प्रतिशत अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है।मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना इस योजनान्तर्गत में बड़ा ट्रैक्टर एवं अन्य सहायक कृषि उपकरण सम्मिलत हैं। जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों / महिला संखी भडल/लैम्प्स/पैक्स/नावार्ड एवं अन्य कृषक समूहों को 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर वितरण किया जाता है।समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं को पूर्ण करते हुए “ग्राम सम्पत्ति पोर्टल में संबंधित जी०पी०एस० फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। अगले वित्तिय वर्ष 2025-26 में आगामी राज्यादेश के कंडिकानुसार योजनाओं के कार्यान्वयन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।बैठक में भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक कृषि अभियंता, कनीय अभियंता एवं लिपिक मौजूद थे।