कोलकाता,अंग भारत। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष संदीप घोष वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे वे सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। इससे पहले ईडी ने उन्हें समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया था। शुरुआत में संदीप घोष ने ईडी से मोहलत मांगने की कोशिश की थी, लेकिन जांच एजेंसी ने उनके समय बढ़ाने के अनुरोध को साफ तौर पर ठुकरा दिया था।
आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की वारदात के बाद संस्थान के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाजों में बड़ी धांधली सामने आई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जब मामले की परतें उधेड़ना शुरू किया, तो वित्तीय गड़बड़ी के सुराग मिले। इसके बाद सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में, पैसों के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के कोण की जांच के लिए ईडी ने भी अपनी अलग जांच शुरू कर दी।
समन और ईडी की सख्ती
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में गहराई से छानबीन करने के लिए 4 नवंबर को संदीप घोष को समन भेजा था। उस समय उन्होंने स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था। साथ ही उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा था कि यदि जरूरी हो तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवाल-जवाब किए जाएं। हालांकि, ईडी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उन्हें मंगलवार को ही पेश होने का दूसरा समन थमा दिया।
मंगलवार सुबह 11 बजे तय समय पर संदीप घोष खुद आने के बजाय अपने प्रतिनिधि वकील को सीजीओ कॉम्प्लेक्स भेजा। वकील ने ईडी अधिकारियों से दोबारा मोहलत देने की अपील की। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जांच प्रक्रिया में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें हर हाल में मंगलवार दोपहर ही दफ्तर आकर सवालों के जवाब देने होंगे। इस कड़े रुख के बाद संदीप घोष दोपहर 1 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे। वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी से भीतर चले गए।
गबन के तरीके और आरोप
ईडी की जांच में अस्पताल के फंड का इस्तेमाल निजी फायदों के लिए किए जाने के गंभीर सुराग मिले हैं। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि अस्पताल के बैंक खातों से भारी भरकम रकम ठेकेदारों के खातों में भेजी गई थी। इसके लिए एक सोची-समझी रणनीति के तहत काम किया गया था। जांच के दौरान जिन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वे नीचे दिए गए हैं:
- फर्जी चेक जारी करना: आरोप है कि संदीप घोष के करीबियों और उनसे संबंधित संस्थाओं के नाम पर सरकारी खातों से चेक जारी किए गए।
- फंड का हेरफेर: ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा निजी बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया।
- काली कमाई का छिपाव: पैसे निकालने के बाद उन्हें कई अलग-अलग सहयोगी संगठनों के खातों में भेजा गया ताकि लेन-देन का ट्रैक छिपाया जा सके।
- स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती: आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित धन का गलत इस्तेमाल किया गया।
एजेंसी का मानना है कि यह पूरा मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित आर्थिक अपराध है। इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने में संदीप घोष की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि संस्थान के प्रमुख होने के नाते सभी वित्तीय मंजूरियों पर उनके हस्ताक्षर होते थे।
मामले का घटनाक्रम
मामले की जटिलता और अदालती प्रक्रिया को समझने के लिए मुख्य तारीखों और घटनाओं का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
| तारीख / समयावधि | घटनाक्रम और अदालती कार्रवाई |
|---|---|
| 4 नवंबर | ईडी ने पहला समन जारी किया; संदीप घोष ने 15 दिन का समय मांगा। |
| फरवरी (पिछला वर्ष) | ईडी ने आधिकारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें संदीप घोष नामजद थे। |
| 18 अगस्त | संदीप घोष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। |
| 16 अक्टूबर | सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी हिरासत और धीमी सुनवाई को आधार बनाकर जमानत दी। |
कानूनी लड़ाई और अदालती फैसले
संदीप घोष को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद काफी समय तक हिरासत में रहना पड़ा था। उन्होंने अपनी रिहाई के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। उस समय न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय का मानना था कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि गबन किया गया पैसा सीधे जनता के स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ा हुआ था।
उच्च न्यायालय से झटका लगने के बाद संदीप घोष ने 18 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रशांत बी. वराले की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। 16 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले की न्यायिक प्रक्रिया काफी धीमी गति से चल रही है और आरोपी पहले ही लंबा समय जेल में बिता चुका है।
जेल में रहने के दौरान ईडी ने उन्हें औपचारिक रूप से अपनी हिरासत में नहीं लिया था। इस वजह से सीबीआई मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद वे जेल से बाहर आ सके। हालांकि, ईडी द्वारा दर्ज मामले में उनका नाम फरवरी में दाखिल आरोप पत्र में पहले से शामिल था। अब ईडी वित्तीय धोखाधड़ी के सभी कागजातों, बैंक स्टेटमेंट और ठेकेदारों के बयानों को सामने रखकर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है।
“सरकारी अस्पतालों में मिलने वाले बजट का हेरफेर सीधे तौर पर मरीजों के इलाज को प्रभावित करता है। ईडी अब इस बात का पता लगा रही है कि ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच किस स्तर पर वित्तीय लेनदेन हुआ था।”
