शेख हसीना के नया पासपोर्ट मांगने की बीएनपी ने की आलोचना, सरकार का प्रत्यर्पण पर जोर

ढाका (बांग्लादेश),अंग भारत। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) मांगने का मामला बांग्लादेश की राजनीति में एक नए विवाद का केंद्र बन गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक महासचिव एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी ने इसे एक बेशर्मी भरा कदम करार दिया है। उनका तर्क है कि जिन लोगों ने छात्रों और आम नागरिकों पर अत्याचार किए हैं, उन्हें देश वापस आने के लिए इस तरह की मांग करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार ने भी इस आवेदन को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि शेख हसीना की वापसी केवल प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से ही संभव है, न कि किसी नए पासपोर्ट के आधार पर।

बीएनपी की कड़ी प्रतिक्रिया

एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी ने नेशनल प्रेस क्लब के काजी नजरुल इस्लाम ऑडिटोरियम में आयोजित ‘राष्ट्रीय क्रांति और एकजुटता दिवस’ कार्यक्रम में कड़े शब्दों में निंदा की। इस चर्चा की अध्यक्षता शेर-ए-बांग्ला कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. मो. अब्दुल लतीफ ने की। एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी ने कहा कि शेख हसीना द्वारा विदेशी ताकतों से समर्थन मांगना और पासपोर्ट के लिए आवेदन करना देश की जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने 2024 के जुलाई विद्रोह में मारे गए अबू सईद और मीर मुग्धा जैसे युवाओं के बलिदान को याद दिलाते हुए कहा कि जनता इन घटनाओं को कभी भुला नहीं सकती।

“सालों तक छात्रों, बच्चों, मजदूरों और आम लोगों की अंधाधुंध हत्याएं करने के बाद शेख हसीना देश लौटने और जनता के स्वागत किए जाने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं?” – एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी।

कानूनी और राजनयिक स्थिति

विदेश मामलों के राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना के आवेदन को पूरी तरह से बेतुका बताया है। उन्होंने तर्क दिया है कि एक भगोड़े व्यक्ति को सामान्य पासपोर्ट जारी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच एक द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

• गृहमंत्री का रुख: सलाहुद्दीन अहमद ने पुष्टि की कि सरकार पासपोर्ट आवेदन की कानूनी वैधता की जांच कर रही है।
• अभियोजन पक्ष का नजरिया: इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम ने इस आवेदन को ‘राजनीतिक स्टंट’ कहा है।
• दस्तावेजी कमी: राजनयिक सूत्रों के अनुसार, आवेदन के साथ कोई हस्ताक्षरित प्राधिकरण पत्र संलग्न नहीं था।

इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका पर गौर करें, जो सरकार के आधिकारिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है:

भविष्य की संभावित कार्यवाही

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम ने घोषणा की है कि वे जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शेख हसीना के आत्मसमर्पण और कानूनी स्थिति पर सरकार का रुख और अधिक स्पष्ट करेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करेगी। दूसरी ओर, शेख हसीना की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी वापसी के लिए यह कदम उठाया है, लेकिन सरकार और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल ध्यान भटकाने की एक चाल हो सकती है। कानून अपना काम करेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों और बांग्लादेश के संविधान के दायरे में ही होगा। फिलहाल विदेश मंत्रालय और विधि मंत्रालय इस आवेदन के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी चुनौती से बचा जा सके।