स्वदेश लौटने से पहले शेख हसीना ने मांगा नया पासपोर्ट और पहचान पत्र

नई दिल्ली/लंदन,अंग भारत। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश लौटने की अपनी योजना से पहले नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने की औपचारिक मांग की है। हसीना के कानूनी प्रतिनिधि और लंदन स्थित मैट्रिक्स चैम्बर्स के वरिष्ठ बैरिस्टर स्टीवन पावेल्स केसी ने भारत में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र लिखकर यह आवेदन सौंपा है। यह कदम बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार द्वारा शेख हसीना का पुराना पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द किए जाने के बाद उठाया गया है। शेख हसीना पिछले करीब सवा दो साल से भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं और उन्होंने आगामी दिसंबर महीने में बांग्लादेश वापस लौटने तथा अपने व अवामी लीग पर लगे आरोपों का लोकतांत्रिक तरीके से सामना करने का निर्णय लिया है।

कानूनी पत्र और नागरिक अधिकार

लंदन के प्रसिद्ध legal chamber Matrix Chambers के बैरिस्टर स्टीवन पावेल्स केसी द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि शेख हसीना जन्मजात बांग्लादेशी नागरिक हैं। बांग्लादेशी संविधान और नागरिकता कानूनों के तहत देश के हर नागरिक को पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। पत्र में कहा गया है कि किसी भी सरकार या प्रशासनिक निकाय द्वारा पासपोर्ट को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के रद्द करना मानवाधिकार सिद्धांतों के विपरीत है।

कानूनी सलाहकार ने कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान से अनुरोध किया है कि वह इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखें। उन्होंने उच्चायोग से पूछा है कि नया पासपोर्ट और एनआईडी जारी करने के लिए कौन-कौन सी औपचारिक प्रक्रियाएं और दस्तावेज आवश्यक हैं, ताकि उन्हें बिना किसी विलंब के पूरा किया जा सके।

दिसंबर में स्वदेश वापसी का संकल्प

शेख हसीना ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। बांग्लादेश में हुए व्यापक विद्रोह और सत्ता परिवर्तन के बाद से अवामी लीग के नेताओं और पूर्व मंत्रियों पर कई कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। शेख हसीना ने कहा है कि वह देश में रहकर ही इन सभी मामलों की न्यायिक लड़ाई लड़ेंगी और राजनीतिक रूप से जवाब देंगी।

करीब सवा दो साल के प्रवास के बाद उनकी वापसी की खबर से बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी उपस्थिति से अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेगा, जबकि अंतरिम सरकार उनके आगमन को लेकर कानूनी तैयारियों में लगी है।

“शेख हसीना बांग्लादेश की वैध नागरिक हैं और पासपोर्ट प्राप्त करना उनका संवैधानिक अधिकार है। हमने उच्चायोग से अविलंब नया दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।” — बैरिस्टर स्टीवन पावेल्स केसी

घटनाक्रम का विवरण

राजनयिक तथा प्रशासनिक चुनौतियां

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के कई बड़े नेताओं के पासपोर्ट रद्द कर दिए थे। ऐसे में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के लिए पूर्व प्रधानमंत्री का यह आवेदन प्रशासनिक और राजनयिक दृष्टि से जटिल माना जा रहा है। उच्चायोग को ढाका स्थित विदेश मंत्रालय से निर्देश लेने होंगे कि इस आवेदन पर आगे की कार्रवाई किस तरह की जाए।

यदि बांग्लादेशी प्रशासन इस आवेदन को खारिज करता है या प्रक्रिया में देरी करता है, तो शेख हसीना की कानूनी टीम अंतरराष्ट्रीय मंचों और मानवाधिकार निकायों में याचिका दायर करने की योजना बना रही है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला

आवेदन में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र और अंतरराष्ट्रीय नागरिक नियमों का हवाला दिया गया है। पत्र में उल्लेखित मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• नागरिकता की सुरक्षा: किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से उसकी नागरिकता या पहचान के दस्तावेज से वंचित नहीं किया जा सकता।
• स्वदेश लौटने का अधिकार: अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश वापस लौटने का पूरा अधिकार है।
• निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया: पासपोर्ट जारी करने से मना करने के लिए वैध कानूनी कारण और पारदर्शी प्रक्रिया का होना आवश्यक है।

शेख हसीना के इस कदम ने बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित कर दिया है। नई दिल्ली में मौजूद उच्चायोग से आने वाला आधिकारिक जवाब इस बात की भावी दिशा तय करेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री की दिसंबर में ढाका वापसी की राह कितनी आसान या चुनौतीपूर्ण होगी।