अमरपुर/बांका/अंग भारत| बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था के बड़े-बड़े दावों और भारी-भरकम बजट के बीच धरातल की तस्वीर बिल्कुल उलट बनी हुई है। नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से हर महीने करीब 25 लाख रुपये यानी औसतन एक लाख रुपये प्रतिदिन सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वार्ड संख्या 9 समेत कई अंदरूनी मोहल्लों की गलियों में कचरे का ढेर जमा है। सफाई संवेदक की लापरवाही और प्रशासनिक अनदेखी के कारण स्थानीय नागरिकों को बदबूदार माहौल और संक्रामक बीमारियों के खतरे के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है।
मुख्य सड़कों तक सीमित सफाई
अमरपुर नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था के संचालन के लिए हर महीने लगभग 25 लाख रुपये से अधिक की सरकारी राशि सफाई संवेदक को दी जाती है। इस वित्तीय व्यवस्था के अनुसार रोजाना लगभग एक लाख रुपये कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई और रास्तों की स्वच्छता पर खर्च होते हैं। कुछ ही दिनों पहले नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी किया था कि रविवार के दिन भी सफाई काम बंद नहीं होना चाहिए और पूरे क्षेत्र में नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि रविवार को सफाई के नाम पर केवल मुख्य सड़कों के कुछ हिस्सों से थोड़ा-बहुत कचरा उठाकर कागजी खानापूर्ति कर ली जाती है। अमरपुर के मुख्य मार्गों को चमकाने के चक्कर में अंदरूनी गलियों और घनी आबादी वाले मोहल्लों की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। इसका खामियाजा नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में रहने वाली आम जनता को उठाना पड़ रहा है।
वार्ड 9 की जमीनी हकीकत
सफाई व्यवस्था में फैली इस अनियमितता की सबसे बड़ी मिसाल नगर पंचायत का वार्ड संख्या 9 है। यहां के स्थानीय निवासियों ने ठेकेदार और नगर निकाय प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया है। वार्डवासियों का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा उनसे समय पर सभी प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं। कई इलाकों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था न होने के बाद भी उनसे जल कर लिया जाता है। इसके विपरीत जब बुनियादी सुविधाओं की बात आती है तो नगर प्रशासन पूरी तरह पीछे हट जाता है।
वार्ड 9 के लोगों के मुताबिक, सफाई कर्मचारी 8 दिनों में मुश्किल से एक या दो बार ही वार्ड की गलियों में दाखिल होते हैं। जब स्थानीय नागरिक सफाईकर्मियों से रोजाना न आने का कारण पूछते हैं, तो उनका जवाब होता है कि मुख्य सड़क की सफाई से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में अंदर की संकीर्ण गलियों में जाकर सफाई करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। सफाईकर्मियों का यह तर्क सुनकर स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है।
संवेदक और प्रशासन पर सवाल
सफाई व्यवस्था की इस बदहाली ने सफाई संवेदक की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। स्थानीय जनता का पूछना है कि जब वार्डों की गलियों में नियमित झाड़ू नहीं लग रही और जलजमाव व कचरा हटाने का काम ठप है, तो संवेदक का भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है? क्या नगर पंचायत की ओर से ठेकेदार के कामों का भौतिक सत्यापन किया जाता है? यदि बिना धरातलीय जांच के हर महीने लाखों रुपये का बिल पास हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
“नगर पंचायत हमसे हर तरह का टैक्स वसूलती है, लेकिन सफाई के नाम पर हमें सिर्फ बदबू और गंदगी मिलती है। ठेकेदार को हर महीने लाखों रुपये दिए जा रहे हैं, फिर भी गलियों की हालत दयनीय बनी हुई है।” – वार्ड संख्या 9 के स्थानीय निवासी
इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जब स्वच्छता पदाधिकारी अभिलाष अपूर्व से संपर्क साधा गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस समय छुट्टी पर हैं। स्वच्छता पदाधिकारी अभिलाष अपूर्व ने छुट्टी पर रहने का हवाला देते हुए इस विषय पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की इस तरह की चुप्पी से जनता का असंतोष और गहराता जा रहा है।
सफाई खर्च और धरातल की तुलना
अमरपुर नगर पंचायत में स्वच्छता पर होने वाले मासिक खर्च और उससे जुड़ी वास्तविक स्थितियों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| जांच का बिंदु | सरकारी दावों की स्थिति | धरातल की वास्तविक स्थिति |
|---|---|---|
| मासिक सफाई बजट | ₹25 लाख से अधिक प्रतिमाह | अंदरूनी गलियों में गंदगी का अंबार |
| दैनिक व्यय दर | लगभग ₹1 लाख प्रतिदिन | सफाईकर्मी हफ्तों तक नदारद |
| रविवार की सफाई | अनिवार्य सफाई का निर्देश | मुख्य मार्ग पर महज औपचारिकता |
| कर वसूली व्यवस्था | होल्डिंग व जल कर की वसूली | मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव |
नागरिकों की प्रमुख मांगें
अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता की गिरती स्थिति से परेशान नागरिकों ने प्रशासन से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है:
- संवेदक के बिलों की जांच: सफाई संवेदक को दिए गए पिछले भुगतानों और उनके कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- दैनिक उपस्थिति का सत्यापन: सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का वार्ड स्तर पर रजिस्टर या डिजिटल माध्यम से रिकॉर्ड रखा जाए।
- अंदरूनी गलियों में सफाई: मुख्य सड़कों के साथ-साथ वार्डों की हर संकीर्ण गली से रोजाना कचरा उठाने की व्यवस्था की जाए।
- जवाबदेही तय करना: कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदक पर जुर्माना लगाया जाए और संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।
प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार
नगर निकाय का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना होता है। अमरपुर नगर पंचायत में जिस तरह हर महीने 25 लाख रुपये से अधिक की मोटी राशि खर्च होने के बाद भी वार्डों में गंदगी पसरी है, वह सीधे तौर पर वित्तीय प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। वार्ड 9 के निवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई की नियमित व्यवस्था शुरू नहीं की गई, तो वे नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यह है कि अमरपुर नगर प्रशासन सफाई संवेदक की कार्यशैली की कब जांच कराता है और स्थानीय लोगों को गंदगी से कब राहत दिला पाता है।
