पूर्णिया,अंग भारत। बिहार सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम के तहत पूर्णिया जिले के 3,08,955 पेंशनधारियों के बैंक खातों में कुल 33 करोड़ 98 लाख 50 हजार 500 रुपये की राशि सीधे स्थानांतरित की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 नवंबर 2026 को आयोजित लाइव डीबीटी (Direct Benefit Transfer) कार्यक्रम के माध्यम से अक्टूबर महीने की पेंशन राशि जारी की। नई व्यवस्था के तहत जिले के लाभार्थियों को हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पूर्णिया जिले में कुल छह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी 1,100 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है।
पेंशन राशि का विवरण
अक्टूबर महीने के लिए जारी की गई 33.98 करोड़ रुपये की राशि जिले के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग जनों के खातों में भेजी गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अनुसार हस्तांतरित राशि और लाभार्थियों का आंकड़ा नीचे तालिका में दिया गया है:
| योजना का नाम | लाभार्थियों की संख्या | कुल जारी राशि (रुपये में) |
|---|---|---|
| मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | 1,51,202 | 16,63,22,200 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 76,358 | 8,39,93,800 |
| बिहार निःशक्तता पेंशन योजना | 28,925 | 3,18,17,500 |
| लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | 28,661 | 3,15,27,100 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 22,483 | 2,47,31,300 |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना | 1,326 | 14,58,600 |
आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत सबसे अधिक 1.51 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को 16.63 करोड़ रुपये का भुगतान मिला। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 76 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी गई। सभी योजनाओं में पारदर्शी तरीके से सीधे बैंक खाते में भुगतान किया गया है।
समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम
राज्य स्तरीय डीबीटी लाइव कार्यक्रम का वेबकास्टिंग के जरिए पूर्णिया समाहरणालय सभागार में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पेंशनधारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार, उप विकास आयुक्त राजीव कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयचंद्र यादव, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक अमरेंद्र कुमार तथा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक अमरेश कुमार मौजूद थे। इनके साथ ही प्रखंडों से आईं महिला पर्यवेक्षिकाएं और स्थानीय बुजुर्ग पेंशनधारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अधिकारियों ने डीबीटी प्रणाली के सफल संचालन का अवलोकन किया और पेंशन वितरण से जुड़ी व्यवस्था का जायजा लिया।
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
पेंशन राशि सीधे खाते में आने से कार्यक्रम में पहुंचे पेंशनधारियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। उपस्थित लाभार्थियों में नजमा खातून, बिपिन दास, सलीमा खातून, उमा देवी, भीम राय, विजय शर्मा, महेंद्र शर्मा, मोनी देवी एवं मीना देवी ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की।
“समय पर जीवन प्रमाणीकरण कराने के बाद अब हर महीने की 10 तारीख को सीधे बैंक खाते में पेंशन आ जाती है। इससे अपनी दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता।”
लाभार्थियों ने बताया कि नियमित रूप से 1,100 रुपये की पेंशन मिलने से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सहायता मिल रही है। समय पर पेंशन मिलने से उनके जीवन यापन में सुगमता आई है।
जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया
कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सभी पेंशनधारियों से समय पर आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमित पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाणीकरण (Life Certificate) और आधार सीडिंग अनिवार्य है।
प्रशासन ने पेंशनधारियों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए हैं:
- वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण: पेंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष निर्धारित समय पर अपना जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
- आधार सीडिंग: अपने बैंक खाते और पेंशन आवेदन को आधार नंबर से पूरी तरह जोड़ें।
- सीएससी की सेवाएं: बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें।
जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो पेंशनधारी तकनीकी या शारीरिक कारणों से सत्यापन नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की जाए। समय पर भौतिक और बायोमेट्रिक सत्यापन होने से किसी भी पेंशनभोगी की किस्त रुकने की संभावना खत्म हो जाती है।
