पटना, अंग भारत। गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और राज्य में चीनी उद्योग का कायाकल्प करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना में ‘गन्ना विकास रथ-2026’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में किसानों तक पहुंचकर उन्हें नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करेगा। वर्तमान में बिहार में 10 चीनी मिलें पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही हैं और आने वाले समय में पांच नई मिलों को चालू करने की योजना पर काम जारी है।
गन्ना विकास अभियान का उद्देश्य
बिहार सरकार का मानना है कि ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ का सपना तभी साकार होगा जब किसान जागरूक होंगे। गन्ना विकास रथों का मुख्य कार्य ग्रामीण स्तर पर किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीके सिखाना है। यह अभियान न केवल गन्ना उत्पादन की मात्रा बढ़ाएगा, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बनाएगा। सरकार का लक्ष्य गन्ने की खेती को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें।
“गन्ना किसानों की समृद्धि, गन्ना उत्पादन में वृद्धि और चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है,” – उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।
डिजिटल तकनीक का उपयोग
परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ना अब वक्त की मांग है। विभाग ने किसानों के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की हैं, जो खेती को आसान और पारदर्शी बनाएंगी। किसानों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ उन प्रमुख सुविधाओं की सूची दी गई है जो किसानों को इस अभियान के माध्यम से मिलेंगी:
- गन्ना आईडी: किसानों की पहचान और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए एक डिजिटल कार्ड प्रणाली।
- गन्ना साथी चैटबॉट: एआई (AI) तकनीक आधारित यह बॉट किसानों को उनके सवालों के तुरंत जवाब देगा।
- बीज अनुदान: प्रमाणित और उन्नत किस्म के गन्ने के बीजों पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी।
- यंत्रीकरण योजना: कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के लिए पंजीकरण।
कृषि सुधार और अनुदान
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई किस्मों और जैविक खाद के प्रयोग पर जोर दिया है। जिन क्षेत्रों में गन्ने की खेती कम होती थी, वहां किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क बीज वितरण की योजना बनाई गई है। गन्ने की खेती को केवल एक फसल नहीं, बल्कि एक उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि यंत्रों पर मिलने वाला भारी अनुदान छोटे किसानों को महंगी मशीनों का लाभ उठाने में मदद करेगा।
| योजना का नाम | लाभ का प्रकार |
|---|---|
| मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम | प्रमाणित बीज पर अनुदान |
| गन्ना यंत्रीकरण योजना | कृषि यंत्रों पर सब्सिडी |
| डिजिटल पहुंच | गन्ना साथी एआई चैटबॉट |
इस अवसर पर कार्यक्रम में राज्य के नीति-निर्धारकों और विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह, तथा गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने इस पहल का स्वागत किया। इन सभी के साथ मिलकर सरकार का लक्ष्य पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः जीवित करना और राज्य में चीनी उत्पादन के पुराने गौरव को वापस लाना है।
किसान गोष्ठियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनभागीदारी सुनिश्चित करने की योजना भी तैयार है। इससे न केवल सरकारी संदेश किसानों तक पहुंचेगा, बल्कि सरकार को भी जमीनी स्तर की समस्याओं को सीधे समझने का मौका मिलेगा। बिहार की माटी में गन्ने की मिठास घोलने के लिए यह 2026 तक चलने वाला अभियान एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है।







