पटना,अंग भारत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।
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सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को राहत
कैबिनेट बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को अब 60 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।उन्होंने बताया कि छठे केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों को अब 257 प्रतिशत की जगह 262 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है।
पांच जिलों में बनेंगे ग्रामीण एसपी के पद
कैबिनेट बैठक में राज्य के पांच जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (एसपी) के कुल पांच नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।
72 हजार करोड़ रुपये तक ऋण लेने की मंजूरी
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बाजार ऋण समेत कुल 72 हजार 901 करोड़ रुपये तक ऋण लेने की स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही वैशाली जिले में 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके लिए केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को निशुल्क भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
बिहटा में डेयरी उद्योग को बढ़ावा
पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, दही और बटर उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। इस परियोजना में करीब 97 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 170 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
इलेक्ट्रिक वाहनों और एआई मिशन पर फोकस
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को भी मंजूरी दी। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में कम से कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना है। योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।इसके अलावा बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। अगले पांच वर्षों में 7000 विद्यार्थियों को एआई प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और अन्य संस्थानों के सहयोग से विशेष सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे।
शिक्षा और पशुपालन क्षेत्र में भी फैसले
राज्य सरकार ने सात निश्चय-3 योजना के तहत तीन नए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इन कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों के 132 नए पद सृजित होंगे। साथ ही जहानाबाद के शिक्षक मो. इरशाद अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है।इसके अलावा लखीसराय में पशुपालन विकास योजना के तहत सिमेन स्टेशन और किशनगंज में सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई।
