पटना,अंग भारत। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए वाहनों का कम से कम उपयोग करने की अपील की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। सरकार की ओर से प्रशासनिक स्तर पर भी कई कदम उठाए गए हैं ताकि ईंधन की खपत कम हो और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल सके।
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मुख्यमंत्री ने घटाई अपने काफिले की गाड़ियां
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद पहल करते हुए अपने कारकेड में शामिल वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। इसी के तहत मंत्रियों, निगम बोर्ड के अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी अपील की गई है कि वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल न करें।सरकार का मानना है कि यदि सरकारी स्तर पर ईंधन बचत की शुरुआत होगी तो आम लोगों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों से अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने को कहा है।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर जोर
मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं का प्रयोग करें ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जा सके।इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां संभव हो, सरकारी बैठकों और कॉन्फ्रेंस का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए। इससे अधिकारियों की अनावश्यक यात्रा कम होगी और ईंधन की बचत होगी।
वर्क फ्रॉम होम और ‘नो व्हीकल डे’ पर जोर
मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी है। उनका कहना है कि तकनीक के इस दौर में कई काम घर से भी प्रभावी तरीके से किए जा सकते हैं, जिससे ट्रैफिक और ईंधन दोनों की बचत होगी।इसके अलावा सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का भी आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करें और पैदल चलने, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें।
कैंटीनों में पाम ऑयल कम इस्तेमाल करने का निर्देश
राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में संचालित कैंटीनों में पाम ऑयल के कम उपयोग का निर्देश भी जारी किया है। सरकार का उद्देश्य ईंधन के साथ-साथ स्वास्थ्य और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है।सरकार की इस पहल को ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि यदि आम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे तो राज्य में ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।
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