गुवाहाटी,अंग भारत। राइजोर दल के प्रमुख और शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा पर गैर-कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था ही मौजूद नहीं है।सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे अखिल गोगोई ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार बिना किसी ठोस कानूनी प्रक्रिया के ‘पुशबैक’ यानी बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की बात कर रही है। उनका कहना था कि यह सिर्फ लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश है।
‘बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं हो सकता समाधान’
अखिल गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ऐसे मुद्दों को भी बड़ा बना देते हैं, जिनका समाधान कानूनी और कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में बांग्लादेश का नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है, तो उसे वापस भेजने के लिए दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत और तय प्रक्रिया जरूरी है।उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक असम सरकार ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के साथ कोई ठोस बातचीत नहीं की है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत कानूनी तरीके से लोगों को वापस भेजा जा सके।
सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश’
गोगोई ने कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन इसका समाधान कानून और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है।उन्होंने कहा कि ‘पुशबैक’ की जो रणनीति अपनाई जा रही है, उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। अगर सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान चाहती है तो केंद्र सरकार को बांग्लादेश के साथ बातचीत कर ऐसा समझौता करना चाहिए, जिससे अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जा सके।
एसटी दर्जे के पुराने वादे की भी दिलाई याद
अखिल गोगोई ने छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में चुनावी रैली के दौरान ताई आहोम, सुतिया, मोरान, मटक, कोच-राजबंशी और चाय जनजाति (आदिवासी) समुदायों को एसटी का दर्जा देने का वादा किया था।उन्होंने कहा कि अब 2026 आ चुका है और इस वादे को किए हुए करीब 11 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपना पुराना वादा निभाने की मांग की।
‘नई समिति नहीं, पुराना बिल ही पास करें’
सरकार की ओर से यह कहा जाता रहा है कि इस मामले की जांच के लिए समिति काम कर रही है। इस पर गोगोई ने कहा कि अब किसी नई समिति की जरूरत नहीं है।उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में इन छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका था। सरकार चाहे तो उसी बिल को दोबारा लाकर पारित कर सकती है और अपना चुनावी वादा पूरा कर सकती है।
सोनम वांगचुक और शिक्षा मंत्री का भी उठाया मुद्दा
अखिल गोगोई ने शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का भी जिक्र किया। उन्होंने उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की।उन्होंने कहा कि अगर वांगचुक के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। इसलिए सरकार को समय रहते समाधान निकालना चाहिए।इसके अलावा गोगोई ने विभिन्न परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होने के मामलों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसी आधार पर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की भी मांग की।अखिल गोगोई के इन बयानों के बाद असम की राजनीति में एक बार फिर अवैध घुसपैठ, एसटी दर्जा और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बहस तेज होने की संभावना है।
