रजौन/बांका, अंग भारत। भारतीय किसान संघ की बांका जिला इकाई द्वारा रजौन प्रखंड मुख्यालय स्थित मैदान के मंच पर भूमि सुधार, ऑनलाइन राजस्व पोर्टल की गड़बड़ियों और किसानों के अधिकारों से जुड़ी 19 सूत्री मांगों के समाधान के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। रजौन प्रखंड अध्यक्ष हरि प्रसाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यक्रम के बाद संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 19 सूत्री मांग पत्र रजौन की प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अंतिमा कुमारी तथा अंचलाधिकारी (सीओ) विश्वजीत कुमार को सौंपा।
भूमि राजस्व प्रणाली की खामियां
धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार की ऑनलाइन राजस्व सेवाओं पर गंभीर सवाल उठाए। वर्तमान समय में बिहार सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि पैमाइश, विशेष भूमि सर्वेक्षण और चकबंदी जैसे डिजिटल पोर्टल किसानों के लिए राहत के बजाय परेशानी का कारण बन चुके हैं। संघ के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि तकनीकी गड़बड़ियों, सर्वर की धीमी गति और अंचल कार्यालयों के लापरवाह रवैये से हजारों आवेदन बिना किसी ठोस कारण के खारिज किए जा रहे हैं।
इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्री दस्तावेजों के दाखिल-खारिज में भी बेवजह अड़चनें डाली जा रही हैं। मालगुजारी रसीद में खाता, खेसरा और रकबा (क्षेत्रफल) की त्रुटियों को सुधारने के लिए किसानों को अंचल कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वक्ताओं ने कृषि योग्य भूमि को जबरन आवासीय बताकर कम मुआवजा तय करने की परिपाटी पर कड़ा ऐतराज जताया और एमवीआर (न्यूनतम मूल्य दर) को अद्यतन करने की मांग की।
किसान संघ की प्रमुख मांगें
भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार से कृषि और भूमि प्रशासन में सुधार लाने हेतु 19 सूत्री मांगों का ब्योरा सामने रखा:
- बकास्त व गैर मजरूआ भूमि: बकास्त एवं मालिक गैर मजरूआ जमीन पर लंबे समय से काबिज किसानों को स्थायी मालिकाना हक दिया जाए, उनकी मालगुजारी रसीद निर्गत की जाए और भूमि निबंधन पर लगी रोक हटाई जाए।
- पुराने दस्तावेजों का निष्पादन: 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी रजिस्ट्री दस्तावेजों का तत्काल दाखिल-खारिज पूरा किया जाए।
- अस्वीकृति पर रोक: अंचल कार्यालयों द्वारा बिना किसी लिखित या ठोस वजह के दाखिल-खारिज और परिमार्जन आवेदनों को निरस्त करने का रवैया तुरंत बंद हो।
- उचित भूमि मुआवजा: बिना पूर्ण मुआवजा भुगतान के किसानों की जमीन का अधिग्रहण न किया जाए और एमवीआर को बाजार दर के अनुसार अद्यतन किया जाए।
- 2025 महाअभियान के आवेदन: भूमि सुधार से जुड़े 2025 के महाअभियान के आवेदनों का शीघ्र अति शीघ्र समाधान निकाला जाए।
- DCLR स्तर पर सुनवाई: भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) स्तर पर वर्षों से लंबित चल रहे अपील मामलों का निष्पादन समयबद्ध सीमा में किया जाए।
- दस्तावेज क्षति पर कार्रवाई: यदि अंचल या तहसील स्तर से भूमि अभिलेख नष्ट या गायब होते हैं, तो जिम्मेदार कर्मियों की जवाबदेही तय कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
- टोपोलैंड पर रैयती अधिकार: बिहार में टोपोलैंड और असर्वेक्षित भूमि पर दशकों से खेती-बाड़ी कर रहे किसानों को विधिवत रैयती अधिकार दिए जाएं।
- कैथी लिपि दस्तावेजों का अनुवाद: पुराने राजस्व अभिलेख जो कैथी भाषा में दर्ज हैं, उनका सरकारी खर्च पर प्रामाणिक अनुवाद कराया जाए।
- धार्मिक न्यास भूमि: मठ-मंदिरों और धार्मिक न्यास की जमीनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए।
- सम्मान निधि की राज्य किस्त: बिहार सरकार द्वारा बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 1000 रुपये प्रति किस्त वाली अतिरिक्त राज्य सहायता राशि तुरंत खातों में भेजी जाए।
- 2019 के बाद की जमाबंदी: जिन किसानों की जमाबंदी वर्ष 2019 के बाद कायम हुई है, उन्हें भी किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जाए।
नेताओं व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति
धरना स्थल पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यदि सरकार इन 19 सूत्री वाजिब मांगों को शीघ्र पूरा नहीं करती है, तो किसान संघ सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा।
इस एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन में संगठन के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों और किसान नेताओं ने भाग लिया। मंच पर मुख्य रूप से बिहार दक्षिण प्रांत के महामंत्री अमरेश कुमार, प्रांत सदस्य विनय सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष शुकदेव प्रसाद राव, वर्तमान जिलाध्यक्ष विद्याधर सिंह और जिला मंत्री दयानंद सिंह उपस्थित रहे।
प्रखंड स्तरीय संगठन की ओर से रजौन प्रखंड मंत्री राजीव कुमार, धोरैया प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय प्रसाद सिंह, धोरैया प्रखंड मंत्री चंद्रहास दास और बाराहाट प्रखंड मंत्री शशिभूषण चौधरी ने अपने विचार व्यक्त किए। इनके अलावा जिला समिति सदस्य निरंजन सिंह, धनंजय मोदी, ज्योतिष प्रसाद सिंह, डॉ. लखन लाल आरोही, प्रमोद सिंह वेल्डन, अवध Narayan चौधरी और रामविलास यादव समेत विभिन्न ग्राम समितियों के अध्यक्ष, मंत्री और बांका जिले के सैकड़ों किसान मौजूद थे।
प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन
धरना समाप्त होने के उपरांत किसान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 19 सूत्री मांग पत्र रजौन की प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी और अंचलाधिकारी विश्वजीत कुमार को सौंपा। अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि किसानों की इन मांगों को नियमानुसार राज्य सरकार एवं वरिष्ठ अधिकारियों तक प्रेषित कर दिया जाएगा।
