कोकराझाड़,अंग भारत। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC) सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और सरकारी खर्चों में कमी लाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने एमसीएलए (Member of Council Legislative Assembly) और कार्यकारी सदस्यों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। यह कटौती अगले छह माह तक प्रभावी रहेगी।
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कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया अहम निर्णय
यह फैसला हाल ही में आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और प्रशासनिक खर्चों की समीक्षा के बाद यह निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। परिषद का मानना है कि मौजूदा समय में वित्तीय संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना बेहद जरूरी हो गया है।
वैश्विक हालात को बताया फैसले की बड़ी वजह
बीटीसी प्रमुख हग्रामा महिलारी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में बताया कि मध्य-पूर्व में युद्ध जैसे हालात और उससे पैदा हुई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए परिषद ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जिसके मद्देनजर प्रशासन को खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता महसूस हुई।
वित्तीय अनुशासन और खर्च नियंत्रण पर जोर
हग्रामा महिलारी ने कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और इसका उद्देश्य सरकारी वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिषद वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर-जरूरी खर्चों को सीमित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वेतन कटौती का यह कदम भी उसी नीति का हिस्सा है।
छह माह बाद होगी स्थिति की समीक्षा
बीटीसी प्रशासन ने इस फैसले को आपातकालीन व्यय-संकोचन उपाय बताया है। प्रशासन के अनुसार, आगामी छह माह तक वेतन में 30 प्रतिशत कटौती लागू रहेगी। इसके बाद आर्थिक परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। परिषद का कहना है कि हालात सामान्य होने पर इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
