कोलकाता,अंग भारत। पश्चिम बंगाल में नवगठित भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और सुशासन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।
Read more……………बंगाल विधानसभा में तृणमूल की नई चाल, शोभनदेव को बड़ी जिम्मेदारी
BSF को 45 दिनों में जमीन देने का निर्देश
कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणाओं में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स को सीमा क्षेत्रों में आवश्यक भूमि हस्तांतरित करने का फैसला शामिल रहा। मुख्यमंत्री ने भूमि एवं राजस्व विभाग और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि अगले 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने अवैध घुसपैठियों के हित में केंद्र और अदालतों के निर्देशों की अनदेखी की थी।
आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं पर मुहर
बैठक में राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने का निर्णय भी लिया। स्वास्थ्य विभाग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आवश्यक समझौते जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम किसान बीमा योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना समेत कई केंद्रीय योजनाओं में राज्य की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी लंबित आवेदन जल्द केंद्र सरकार को भेजे जाएं।
राजनीतिक हिंसा पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संविधान निर्माता बी. आर. अम्बेदकर के “जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार” के सिद्धांतों पर काम करेगी। बैठक में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले 321 भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता दी जाएगी और राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।
युवाओं और प्रशासन के लिए बड़े फैसले
प्रशासनिक सुधारों के तहत आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ने का फैसला लिया गया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य की मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी मृत व्यक्ति, गैर-भारतीय या अवैध नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
