कृषि योजनाओं की हुई समीक्षा, डीएम ने दिए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश

कटिहार,अंगभारत।  जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य जिले में चल रही सभी कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की समीक्षा करना और निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत हासिल करना था। समाहर्नालय सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने पीपीटी के माध्यम से बीज वितरण, उर्वरक की उपलब्धता, धान अधिप्राप्ति और खेती में नवाचार की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे वास्तविक किसानों तक पहुँचना चाहिए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

धान अधिप्राप्ति और बीज वितरण

खरीफ विपणन मौसम 2026-27 को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने पंचायतवार धान की अनुमानित उपज का सही और सटीक आंकड़ा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया में ताजगी और ताजगी लाने के लिए किसान सलाहकारों को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है। योग्य किसानों का समय पर निबंधन कराया जाएगा ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी भी तरह की परेशानी न हो और वे बिचौलियों के चंगुल से बच सकें।

बैठक में रबी मौसम के लिए निर्धारित बीज वितरण के लक्ष्यों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चालू रबी मौसम में कटिहार जिले के लिए कुल 1,998.98 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके मुकाबले अब तक विभिन्न प्रखंडों के माध्यम से चना, सरसों और संकर मक्का के कुल 293.68 क्विंटल बीजों का वितरण किसानों के बीच किया जा चुका है। जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार को निर्देश दिया गया कि शेष बीजों की आपूर्ति त्वरित गति से सुनिश्चित की जाए, जिससे किसान सही समय पर बुआई पूरी कर सकें।

उर्वरक बिक्री पर सख्त निगरानी

किसानों को निर्धारित सरकारी दरों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि रबी फसल के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचने वाले विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कृषि विभाग की टीम को सभी खाद दुकानों का लगातार औचक निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।

जिले में अब तक खाद की बिक्री में अनियमिता बरतने वाले प्रतिष्ठानों पर कठोर प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं:

• गड़बड़ी पाए जाने वाले 08 प्रतिष्ठानों पर FIR दर्ज कराई जा चुकी है।
• कुल 09 उर्वरक दुकानों की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को निलंबित कर दिया गया है।
• घोर लापरवाही और कालाबाजारी में लिप्त 02 विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है।

इस कड़े रुख से अवैध रूप से खाद की जमाखोरी करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसी जा रही है। जिला प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि वे किसी भी दुकान पर अधिक कीमत न दें और शिकायत मिलने पर तुरंत कृषि विभाग को सूचित करें।

अलसी और नई कृषि तकनीक

कटिहार जिले में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक खेती के साथ-साथ नवाचार पर बल दिया जा रहा है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने जिले में अलसी की खेती का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। अलसी के उत्पादन से क्षेत्र में रेशा आधारित कपड़ा उद्योग विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर एक नया वैकल्पिक आय का जरिया मिलेगा।

इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ब्रिजेटो (बैंगन और आलू) तथा पोमेटो (टमाटर और आलू) जैसी ग्राफ्टिंग पद्धतियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। इस तकनीक की मदद से एक ही पौधे से दो अलग-अलग सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, पोमेटो तकनीक में जमीन के नीचे आलू और ऊपर टमाटर की उपज प्राप्त होती है। छोटी जोत वाले किसानों के लिए यह तकनीक कम जगह में अधिक उत्पादन देने में मददगार साबित हो सकती है।

संबद्ध विभागों की प्रगति समीक्षा

कृषि टास्क फोर्स की इस बैठक में सिर्फ फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, गव्य विकास और उद्यान विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल करें। अधिकारियों को केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित न रहकर खुद खेतों और गांवों का दौरा करने की सलाह दी गई है।

“किसानों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी समय पर मिलनी चाहिए। जब तक कृषि और उससे जुड़े सभी विभाग मिलकर जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे, तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं दी जा सकती।” — आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी, कटिहार

मत्स्य पालन और पशुपालन के जरिए स्वरोजगार विकसित करने के लिए बैंकों से मिलने वाले ऋण और अनुदान की प्रक्रियाओं को भी आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यान विभाग को फल और सब्जी उत्पादकों को पैकेजिंग व बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने को कहा गया है। समीक्षा के पश्चात सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अगले महीने की समीक्षा बैठक से पहले सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रिपोर्ट सौंपें।