पटना,अंग भारत। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए काम में लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सरकारी कामकाज में शिथिलता और जनता की शिकायतों के प्रति उदासीनता दिखाने वाले कर्मियों के खिलाफ की गई है। प्रशासनिक सुधार की दिशा में इसे एक कठोर संदेश माना जा रहा है, ताकि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी न हो।
निलंबित अधिकारियों की सूची
इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। सबसे अधिक कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारियों पर हुई है। निलंबित किए गए अधिकारियों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| विभाग | नाम और पद | कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|
| राजस्व एवं भूमि सुधार | संतोष कुमार सुमन (अंचल अधिकारी) | नवगछिया, भागलपुर |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | पंकज कुमार (अंचल अधिकारी) | फारबिसगंज, अररिया |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | रमेश कुमार (अंचल अधिकारी) | बोधगया, गया |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | रंजीत कुमार उपाध्याय (अंचल अधिकारी) | मखदुमपुर, जहानाबाद |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | प्रियंका सिंह (अंचल अधिकारी) | त्रिवेणीगंज, सुपौल |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | जयप्रकाश (अंचल अधिकारी) | हवेली खड़गपुर, मुंगेर |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | अर्चना कुमारी (अंचल अधिकारी) | टेटिया बंबर, मुंगेर |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | संजीव कुमार (अंचल अधिकारी) | कोढ़ा, कटिहार |
| राजस्व एवं भूमि सुधार | शुभम कुमार (राजस्व कर्मचारी) | गोपालगंज |
विभागीय कार्रवाई का विवरण
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार, केवल राजस्व विभाग ही नहीं बल्कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), ग्रामीण विकास और नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर भी कड़ा रुख अपनाया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निम्नलिखित अधिकारियों पर भी निलंबन की तलवार चली है:
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED): रोहित कुमार दुबे (सहायक अभियंता, शेखपुरा प्रमंडल), भोला नाथ (कनीय अभियंता, मुजफ्फरपुर), श्याम बाबू राय (कनीय अभियंता, मझौलिया प्रमंडल), और पवन कुमार (कनीय अभियंता, सुरसंड प्रमंडल)।
- ग्रामीण विकास विभाग: रवि रंजन (प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर)।
- नगर विकास एवं आवास विभाग: वीणा वैशाली (कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, सुपौल)।
बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं के वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ इसी तरह के अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के सख्त निर्णय सरकारी कार्यालयों में काम की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं। कई बार सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचने में इसलिए देरी होती है क्योंकि जमीनी स्तर पर तैनात अधिकारी फाइलों के निस्तारण में देरी करते हैं। इस कार्रवाई के बाद फील्ड में तैनात अन्य अधिकारियों के बीच भी सतर्कता बरती जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
स्थानीय स्तर पर इस कदम की सराहना की जा रही है, क्योंकि अंचल कार्यालयों और प्रखंड स्तर पर लोगों को आए दिन छोटे-छोटे कामों के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। अब देखना होगा कि निलंबन की इस कार्रवाई के बाद विभागीय कार्यप्रणाली में कितनी पारदर्शिता और तेजी आती है। राज्य सरकार का जोर स्पष्ट है कि शासन प्रणाली जवाबदेह होनी चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उन पर विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है ताकि भविष्य में जनता का भरोसा कायम रहे।
