पटना,अंग भारत। बिहार सरकार ने सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और आम मरीजों की परेशानी कम करने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है। अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में बिना ठोस वजह के मरीजों को रेफर करने वाली पुरानी बीमारी पर लगाम लगेगी। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दो टूक शब्दों में कहा कि मरीजों को इधर-उधर भटकाने का खेल अब और नहीं चलेगा। सरकार की कोशिश है कि जिला और अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में ही इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलें ताकि बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेजों पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
15 अगस्त 2026 से नया नियम
रेफरल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 15 अगस्त 2026 की डेडलाइन तय की है। इसके बाद बिना मेडिकल प्रोटोकॉल और उचित कारणों के किसी भी मरीज को बड़े अस्पताल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एक नई नीति तैयार कर रहा है, जिससे डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। सरकार का स्पष्ट मानना है कि यदि स्थानीय अस्पताल में इलाज संभव है, तो मरीज को परेशान करना गैर-जिम्मेदाराना है। इस व्यवस्था से न केवल मरीजों का पैसा और समय बचेगा, बल्कि उनके इलाज में होने वाली देरी पर भी रोक लगेगी।
आधुनिक जांच सुविधाएं
सिर्फ रेफरल बंद करना ही काफी नहीं है, बल्कि इलाज के लिए संसाधन होना भी उतना ही जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर जिला अस्पताल में जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। अब मरीजों को छोटी-मोटी जांच या एमआरआई/मैमोग्राफी के लिए प्राइवेट सेंटर नहीं भागना पड़ेगा।
- एनेस्थीसिया और पैथोलॉजी सेवाओं का विस्तार।
- जिला स्तर पर एमआरआई और डिजिटल मैमोग्राफी मशीनों की उपलब्धता।
- उपकरणों का नियमित रखरखाव और 24×7 संचालन।
ट्रॉमा सेंटर्स की निगरानी
सड़क हादसों में बढ़ रही मौतों को देखते हुए हड्डी और न्यूरो संबंधी बीमारियों के लिए ट्रॉमा सेंटर्स को पूरी तरह चालू करने पर जोर दिया गया है। कागजों पर चल रहे सेंटर्स की हकीकत अब जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त खुद परखेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अब सरकारी अस्पतालों का रात्रिकालीन निरीक्षण अनिवार्य होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि रात के वक्त भी मरीजों को वही सुविधाएं मिलें जो दिन में मिलती हैं।
डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था
अस्पताल जाने वाले मरीज अक्सर जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं। इसे खत्म करने के लिए अस्पतालों में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स पर निम्नलिखित जानकारी मिलेगी:
- उपलब्ध डॉक्टर और विशेषज्ञ।
- एम्बुलेंस सेवा और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर।
- दवाओं की उपलब्धता और पैथोलॉजी जांच की लिस्ट।
इससे अस्पताल में पारदर्शिता आएगी और मरीजों को पता होगा कि उन्हें कहां जाना है और किससे बात करनी है।
नर्सिंग स्टाफ और आयुष्मान
नर्सों की तैनाती को लेकर भी सरकार ने एक मानवीय और व्यावहारिक फैसला लिया है। नर्सिंग स्टाफ को उनके गृह जिले के आसपास पोस्टिंग देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि वे अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अलावा, राज्य में आयुष्मान भारत योजना को हर गरीब तक पहुंचाने की चुनौती ली गई है।
आभा (ABHA) आईडी बनाने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में मरीजों का इलाज डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर आसानी से हो सके।
पीपीपी मॉडल का विस्तार
नए मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल का सहारा लेगी। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जिला प्रशासन की निगरानी के लिए एक ‘अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति’ बनेगी, जिसकी कमान डीएम के हाथ में होगी। कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह रोडमैप सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों के टक्कर में लाने की एक बड़ी कवायद है। अगर इन निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर हुआ, तो राज्य की स्वास्थ्य तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।
