सुपौल,अंग भारत। सुपौल जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने टीकाकरण अभियान को एक नई गति देने का निर्णय लिया है। डीएम सावन कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में टीकाकरण का 95 प्रतिशत लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए, जिसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह से जवाबदेह होंगे। शुक्रवार को आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में टीकाकरण कार्यक्रम में ढिलाई नहीं बरती जाएगी, क्योंकि यह जनस्वास्थ्य से जुड़ा सबसे संवेदनशील मुद्दा है।
लक्ष्य और रणनीतिक कार्य
जिलाधिकारी सावन कुमार ने बैठक के दौरान जोर देकर कहा कि 95 प्रतिशत का लक्ष्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य तंत्र को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:
- आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वे रजिस्टर को तुरंत अपडेट करना।
- ड्यू लिस्ट (Due list) को नियमित अंतराल पर जांचना ताकि कोई बच्चा टीकाकरण से न छूटे।
- लाभार्थियों को सत्र स्थल तक लाने के लिए बेहतर समन्वय बनाना।
- डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए विशेष निगरानी रखना।
डेटा प्रबंधन और सुधार
अक्सर देखा गया है कि टीकाकरण के आंकड़ों में गड़बड़ी के कारण वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। डीएम सावन कुमार ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए नियमित ‘डाटा वैलिडेशन’ बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन बैठकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बनी रहे और जमीनी हकीकत का सही चित्रण मुख्यालय तक पहुंचे। डाटा की शुद्धता ही आगे की कार्ययोजना तय करने में मदद करती है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
गार्डासिल वैक्सीन का विशेष अभियान
इस बैठक में एक बड़ा निर्णय गार्डासिल वैक्सीन के टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर लिया गया है। प्रशासन ने आने वाले तीन महीनों के लिए एक विशेष समयबद्ध रणनीति बनाई है:
- जिले के सभी 24×7 संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर अब प्रतिदिन विशेष सत्र चलेंगे।
- इन तीन महीनों के बाद, गार्डासिल टीकाकरण को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (Routine Immunization) के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।
- इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी या दवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।
अधिकारियों की जिम्मेदारी
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन इस अभियान को लेकर कितना गंभीर है। बैठक में सिविल सर्जन बाबू साहब झा और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने टीकाकरण की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। जिलाधिकारी सावन कुमार ने सिविल सर्जन बाबू साहब झा को निर्देश दिया कि वे प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें। किसी भी प्रखंड में यदि टीकाकरण का प्रदर्शन खराब पाया जाता है, तो वहां के संबंधित प्रभारी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
निगरानी और जवाबदेही
प्रशासन ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच बढ़ाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लाभार्थी टीकाकरण से वंचित रह जाता है, तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र की टीम जिम्मेदार होगी। जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए अब जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) को भी फील्ड विजिट करने और सत्रों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। यह अभियान केवल आंकड़ों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि सुपौल के बच्चों और नागरिकों को बीमारियों से सुरक्षित सुरक्षा कवच प्रदान करने का एक प्रयास है।
“टीकाकरण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है,” डीएम सावन कुमार ने बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा।
आने वाले दिनों में, स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर उन बच्चों की पहचान करेंगी जिनका टीकाकरण किन्हीं कारणों से अधूरा रह गया है। जिलाधिकारी ने आशा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे घर-घर जाकर सर्वे रजिस्टर का मिलान करें ताकि टीकाकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
