सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक में दिए कई अहम निर्देश
पटना,अंग भारत। बिहार में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी पात्र परिवार को राशन योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए और सभी योग्य लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), खाद्य सुरक्षा योजनाओं और विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
राशन वितरण व्यवस्था पर रहेगी कड़ी निगरानी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित और प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर पात्र लाभार्थी को बिना किसी परेशानी के समय पर खाद्यान्न मिलना चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए।उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके लिए जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।
ऑनलाइन पीडीएस व्यवस्था की सराहना
बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस व्यवस्था को और अधिक मजबूत और तकनीक आधारित बनाया जाए ताकि पारदर्शिता बढ़े और लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके।उन्होंने कहा कि तकनीक के बेहतर उपयोग से राशन वितरण में गड़बड़ियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसलिए विभाग लगातार नई तकनीकों को अपनाने की दिशा में काम करता रहे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हुई समीक्षा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजना की प्रगति से जुड़ी जानकारी दी और भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न समय पर पहुंचे, इसके लिए वितरण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी जिले से शिकायत नहीं आनी चाहिए।
स्मार्ट वेयरहाउस बनाने पर जोर
बैठक में खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्मार्ट वेयरहाउस विकसित किए जाएं ताकि खाद्यान्न का सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जा सके।उन्होंने कहा कि बेहतर भंडारण व्यवस्था से अनाज की बर्बादी रुकेगी और जरूरत पड़ने पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी। इसके लिए आधुनिक तकनीक और नई व्यवस्थाओं को अपनाने पर जोर दिया गया।
गोदामों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान
सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों की गुणवत्ता, सुरक्षा और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यक हो, वहां बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी वेयरहाउस में नियमित बिजली आपूर्ति उपलब्ध हो और वहां कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी मौजूद रहें। उनका कहना था कि सुरक्षित भंडारण व्यवस्था खाद्य सुरक्षा की मजबूत कड़ी है।
‘सार्थक पीडीएस’ मॉडल पर हुई चर्चा
बैठक में ‘सार्थक पीडीएस’ मॉडल को लेकर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी ढांचे और लागत साझेदारी के मॉडल पर अधिकारियों ने प्रस्तुति दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस मॉडल से राशन वितरण व्यवस्था और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनती है तो इसे तेजी से लागू करने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने विभाग को केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय बनाकर आगे बढ़ने के निर्देश दिए।
केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे काम
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार की योजनाओं की समीक्षा करने और राज्य के विकास में सहयोग का भरोसा देने के लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जो भी सुझाव मिले हैं, उन्हें गंभीरता से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगी, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।
लक्ष्य समय पर पूरा करने पर जोर
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और समयबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करें। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे और हर जरूरतमंद को सम्मानपूर्वक खाद्यान्न उपलब्ध हो।
