मुंगेर,अंग भारत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 133वें एपिसोड को कार्यकर्ताओं के साथ सुना और इसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित किया।अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहली बार तारापुर से विधायक बने और उसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, जो उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है, उसे निभाने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला है और वे यहां के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।
Read more………….न्यू बायपास लाइन पर शुरू यात्री ट्रेन सेवा से बढ़ी राहत
फाइल लंबित रखने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अब ब्लॉक और अंचल स्तर तक के कार्यों की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी एक महीने से अधिक समय तक फाइल को लंबित रखता है या जानबूझकर काम में देरी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कामों में देरी करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और इसे भ्रष्टाचार का ही एक रूप माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रखंड, अंचल और थानों के कामकाज की नियमित समीक्षा की बात कहते हुए प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।
अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस, अपने घर पर भी चला बुलडोजर
अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि तारापुर स्थित उनके घर की सीढ़ी भी सरकारी जमीन पर पाई गई थी, जिसे प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री के घर पर कार्रवाई हो सकती है, तो अन्य लोगों के लिए कोई छूट नहीं होगी।जनता की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने ‘सहयोग कार्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत हर महीने पंचायत स्तर पर दो दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन शिविरों में पेंशन, राशन कार्ड, भूमि नामांतरण और पुलिस से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 12.49 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ढोल पहाड़ी को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
