झारखंड में 11 बैंकों के सीएसआर खर्च का खुलेगा हिसाब, आरटीआई से मांगा पांच साल का ब्योरा

पूर्वी सिंहभूम,झारखंड। झारखंड में काम कर रहे 11 प्रमुख सरकारी और निजी बैंकों द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मद में खर्च की गई राशि का संपूर्ण ब्योरा मांगने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का सहारा लिया गया है। जमशेदपुर निवासी बृजकिशोर सिंह ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दायर करके पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य में खर्च हुए बैंकवार, जिलावार और परियोजनावार बजटीय आवंटन की लिखित जानकारी मांगी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के नाम पर जारी पैसा वास्तव में किन-किन स्थानों, गांवों और संस्थानों तक पहुंचा है और जमीनी स्तर पर उसका कितना लाभ आम जनता को मिला है।

आरटीआई के दायरे में बैंक

जमशेदपुर के बृजकिशोर सिंह द्वारा दायर इस सूचना आवेदन में देश के प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के 11 बैंकिंग संस्थानों को शामिल किया गया है। इन सभी बैंकों से वर्षवार और क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

मांगी गई प्रमुख जानकारियां

बृजकिशोर सिंह द्वारा दाखिल आरटीआई आवेदन में केवल कुल खर्च का आंकड़ा नहीं मांगा गया है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से पैसों के बहाव को समझने के लिए विस्तृत विवरण मांगा गया है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है:

• फंड का आवंटन और वितरण: पिछले पांच वित्तीय वर्षों में बैंकों ने झारखंड के लिए कुल कितना सीएसआर फंड निर्धारित किया, उसमें से कितना पैसा स्वीकृत हुआ और कितनी रकम वास्तव में जारी की गई।
• लाभार्थी संस्थाओं का ब्योरा: जिन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), ट्रस्टों, सरकारी एजेंसियों या संस्थाओं को सीएसआर फंड दिया गया, उनकी पूरी सूची।
• भौगोलिक वितरण: जिलावार, प्रखंडवार, गांववार तथा संस्थानवार खर्च का पूरा हिसाब।
• स्वीकृत परियोजनाएं: बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पेयजल परियोजनाओं और कौशल विकास केंद्रों की सूची।
• मूल दस्तावेज़ और प्रस्ताव: चयन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा जमा किए गए प्रोजेक्ट प्रपोजल (परियोजना प्रस्ताव) और उनके सत्यापन से संबंधित अभिलेख।

पारदर्शिता और जवाबदेही

“परियोजना प्रस्तावों की प्रति मिलने से यह स्पष्ट हो पाएगा कि काम शुरू होने से पहले कागजों पर क्या वादे किए गए थे और स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पर वास्तव में कितना निर्माण या सुधार कार्य हुआ।” – बृजकिशोर सिंह, आरटीआई आवेदक

आरटीआई आवेदक बृजकिशोर सिंह का मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जब तक सीएसआर फंड से बनी परिसंपत्तियों और खर्च की पारदर्शी समीक्षा नहीं होगी, तब तक यह समझना मुश्किल है कि पिछड़े इलाकों को इसका सीधा फायदा मिला है या नहीं। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि कागजों पर काम पूरा दिखा दिया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा जस का तस पड़ा रहता है।

सीएसआर खर्च के क्षेत्र

भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थानों को अपने लाभ का एक तय हिस्सा समाज कल्याण में लगाना होता है। सामान्यतः बैंक सीएसआर फंड को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यों में खर्च करते हैं:

• शिक्षा एवं कौशल: सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, शौचालय निर्माण और युवाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग।
• स्वास्थ्य सेवाएं: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण वितरण, एम्बुलेंस सुविधा और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।
• ग्रामीण विकास: गांवों में पक्की सड़कें, सोलर लाइट, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और जल संरक्षण परियोजनाएं।
• पर्यावरण एवं समावेशन: वृक्षारोपण अभियान, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और वित्तीय साक्षरता शिविर लगाना।

झारखंड के लिए महत्व

झारखंड एक खनिज समृद्ध राज्य होने के बावजूद कई ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत विकास की गति को और तेज करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। ऐसे में बैंकों द्वारा दिया जाने वाला सीएसआर फंड राज्य के सुदूर इलाकों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यदि पिछले पांच वर्षों का ब्योरा सार्वजनिक होता है, तो इससे न केवल सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता आएगी, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेहतर योजना बनाने में भी मदद मिलेगी।

प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के लिए यह जानकारी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इससे उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी जहां सीएसआर राशि का बहुत कम या न के बराबर इस्तेमाल हुआ है। आने वाले समय में आरटीआई के माध्यम से मिलने वाली यह जानकारी बैंकों की सामाजिक जवाबदेही तय करने में एक बड़ा माध्यम बनेगी।