कोलकाता,अंग भारत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटवा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कई अहम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भाजपा का रुख स्पष्ट किया। अपने संबोधन में उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), अवैध घुसपैठ और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दों पर पार्टी की नीति को दोहराया।
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CAA लागू करने में तेजी का वादा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से मतुआ और नामशूद्र समुदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि इन शरणार्थी परिवारों को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा।उन्होंने कहा कि संविधान के तहत सभी पात्र लोगों को नागरिकता प्रदान करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और भाजपा सरकार बनने पर इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
घुसपैठ पर कड़ा रुख
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राज्य में घुसपैठ की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा और भाजपा सरकार बनने पर ऐसे लोगों को राज्य छोड़ना होगा।उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है।
ममता सरकार पर तीखा हमला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।उन्होंने इसे “तृणमूल का डर शासन” बताते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता के पास बदलाव का बड़ा अवसर है।
भ्रष्टाचार और हिंसा पर कार्रवाई का वादा
भाजपा के एजेंडे को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में हुए कथित भ्रष्टाचार पर श्वेतपत्र जारी किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि राज्य में विकास तभी संभव है जब पारदर्शी और जवाबदेह शासन हो।
महिलाओं और योजनाओं पर विशेष फोकस
प्रधानमंत्री ने महिला मतदाताओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, वहां भाजपा को मजबूत समर्थन मिलता है।उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू किया जाएगा और मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें और पारदर्शी बनाया जाएगा।
चुनावी तारीखें घोषित
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।
