इस्लामाबाद,अंग भारत| पाकिस्तान के आम नागरिकों के लिए ईंधन की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये प्रति लीटर तय कर दी गई है। शहबाज शरीफ सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश अभूतपूर्व आर्थिक अस्थिरता और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना कर रहा है। यह कटौती सीधे तौर पर उन परिवारों के लिए एक राहत का संकेत है, जो बीते कई महीनों से ईंधन की ऊंचाइयों को छूती कीमतों के कारण अपने बजट को संतुलित करने में संघर्ष कर रहे थे। अगले एक महीने तक लागू रहने वाली यह नई दरें जनता को महंगाई के चक्रव्यूह से कुछ हद तक बाहर निकालने का एक प्रयास मानी जा रही हैं।
पेट्रोलियम लेवी में कमी
पेट्रोल की कीमतों में यह गिरावट कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार द्वारा पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये प्रति लीटर तक की भारी कटौती मुख्य कारण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अस्थिरता और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये में आती गिरावट ने ईंधन की कीमतों को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया था। सरकार ने माना है कि यदि लेवी कम नहीं की जाती, तो कीमतें और भी भयावह स्तर तक पहुंच सकती थीं। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू स्तर पर महंगाई की दर को एक सीमा के भीतर नियंत्रित रखना है।
सरकार की 129 अरब सब्सिडी
आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने इस राहत को सुनिश्चित करने के लिए अपने खजाने से 129 अरब रुपये की भारी-भरकम सब्सिडी जारी की है। यह रकम पिछले तीन हफ्तों के दौरान सरकारी संसाधनों से जुटाई गई है। जानकार मानते हैं कि यह सब्सिडी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है, लेकिन वर्तमान सामाजिक असंतोष को थामने के लिए सरकार के पास शायद यही इकलौता विकल्प बचा था। जनता को यह उम्मीद है कि इस वित्तीय सहायता का लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा और बाजार में जमाखोरी या मुनाफाखोरी पर लगाम लगेगी।
मोटरसाइकिल चालकों को राहत
निम्न और मध्यम वर्ग की आर्थिक रीढ़ को बचाने के लिए सरकार ने मोटरसाइकिल चालकों के लिए एक विशेष ‘टारगेटेड सब्सिडी’ मॉडल पेश किया है। इस नई व्यवस्था के तहत:
- मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये प्रति लीटर तक की अतिरिक्त रियायत दी जाएगी।
- यह योजना उन लोगों पर केंद्रित है जिनकी आजीविका पूरी तरह से दोपहिया वाहनों पर निर्भर है।
- दैनिक ऑफिस जाने वाले और डिलीवरी कामगारों के बजट में सीधे तौर पर कटौती की जाएगी।
परिवहन क्षेत्र पर असर
पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का सीधा असर माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन पर पड़ता है। इन सेक्टरों को राहत देने के लिए सरकार ने व्यापक रणनीति अपनाई है। मालवाहक वाहनों के परिचालन खर्च को कम करने के लिए सब्सिडी दी गई है, ताकि बाजार में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें और न बढ़ें। इसके अलावा, सार्वजनिक बस सेवा के लिए 1,00,000 रुपये प्रति माह की निश्चित सब्सिडी तय की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों से वसूले जाने वाले किराये को स्थिर रखना है ताकि बस ऑपरेटर अपनी मनमानी न कर सकें।
ट्रेन यात्रा में स्थिरता
पाकिस्तान रेलवे की इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ईंधन कीमतों के बावजूद ट्रेन के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ग्रामीण इलाकों से शहरों तक काम की तलाश में आने वाले गरीब तबके के लिए ट्रेनें ही परिवहन का सबसे मुख्य साधन हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि परिवहन के इस सस्ते साधन पर महंगाई का असर कम से कम हो।
भविष्य की आर्थिक चुनौतियां
हालांकि यह राहत कुछ समय के लिए सुकून देने वाली है, लेकिन अर्थशास्त्री इसे एक अस्थाई समाधान मान रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की असली मजबूती अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के स्थिर होने पर ही टिकी है। आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर यदि तेल की कीमतें फिर से बढ़ती हैं, तो सरकार को कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए, जनता इस राहत का स्वागत कर रही है, लेकिन लंबे समय तक ऐसी सब्सिडी का बोझ उठाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।
