पटना, अंग भारत। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उप-मुख्यमंत्री सह परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश जारी किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाना था।
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हादसा पीड़ितों को 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को आपातकालीन ट्रॉमा सेंटरों में 1,50,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य ‘गोल्डन आवर’ में त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे अधिक से अधिक जान बचाई जा सके।
स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से जाम पर लगेगा नियंत्रण
बैठक में राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इसके तहत पीपीपी मॉडल पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और नियम तोड़ने वालों पर तकनीकी निगरानी भी संभव हो सकेगी।
दुर्घटनाओं के कारणों का होगा वैज्ञानिक विश्लेषण
उप-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं को ‘माइनर’ और ‘मेजर’ श्रेणियों में बांटकर उनके कारणों का विश्लेषण किया जाए। इसके आधार पर एक विशेष रोड सेफ्टी प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
चालकों की ट्रैकिंग और ट्रेनिंग पर सख्ती
बैठक में चालक प्रशिक्षण को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर ट्रैकिंग मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी पंजीकृत और प्रशिक्षित चालकों का डेटा मौजूद रहेगा। भारी मोटर वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। तीन बार सूचना के बावजूद प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रशिक्षण लेने पर मिलेगा प्रोत्साहन राशि
परिवहन विभाग के अनुसार, 1 मई 2026 से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चालकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्हें 100 रुपये अल्पाहार के लिए और 200 रुपये अतिरिक्त राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक चालक प्रशिक्षण के लिए प्रेरित हों।
जल परिवहन को बढ़ावा देने की तैयारी
बैठक में वैकल्पिक परिवहन के रूप में जलमार्गों के विकास पर भी चर्चा हुई। नदियों में जमा सिल्ट हटाने और गहराई बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिससे जल परिवहन को सस्ता और सुगम बनाया जा सके।
ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया होगी आसान
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने का भी निर्णय लिया है। सभी जिलों में स्थायी ड्राइविंग टेस्टिंग व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे आवेदक सालभर अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकेंगे।
वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण बैठक में परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, अपर सचिव प्रवीण कुमार, कृत्यानंद रंजन और उप सचिव अरुणा कुमारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
