विकसित भारत विजन पर मोदी मंत्रिमंडल में मंथन तेज

नई दिल्ली,अंग भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की हालिया बैठक में ‘ईज ऑफ लिविंग’, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस आम लोगों का जीवन आसान बनाने और देश को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाने पर है।

मंत्रिपरिषद बैठक को बताया सार्थक

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गुरुवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक बेहद सार्थक रही। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के बीच कई अहम विषयों पर विचारों और कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के साथ-साथ विकास की गति तेज करने पर विशेष जोर दिया गया।प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार ऐसे सुधारों पर काम कर रही है, जिनसे आम नागरिकों को सुविधाएं आसानी से मिल सकें और कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार हो। उनका कहना था कि ‘विकसित भारत’ का सपना तभी पूरा होगा, जब शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम आधारित बनेगी।

साढ़े चार घंटे चली उच्चस्तरीय बैठक

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार शाम मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक सेवा तीर्थ में शाम करीब पांच बजे शुरू हुई और लगभग साढ़े चार घंटे तक चली। लंबे समय तक चली इस मैराथन बैठक में शासन सुधार, प्रशासनिक दक्षता और सरकार के दीर्घकालिक ‘विकसित भारत 2047’ विजन पर विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों के कामकाज का प्रस्तुतीकरण दिया। करीब नौ मंत्रियों ने विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी रणनीतियों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही कई मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा भी की गई।

योजनाओं के क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीति पर फोकस

बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और भविष्य की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। मंत्रियों के पिछले कार्यों और बीते दो वर्षों के रिपोर्ट कार्ड की भी समीक्षा की गई। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल बनें।सूत्रों के अनुसार, बैठक में वैश्विक हालातों पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक नीतियों, विकास परियोजनाओं और भविष्य के रोडमैप पर मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत को मजबूत आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है।प्रधानमंत्री मोदी लगातार ‘विकसित भारत 2047’ को सरकार की प्राथमिकता बता रहे हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार प्रशासनिक सुधारों, डिजिटल गवर्नेंस और निवेश बढ़ाने जैसे कदमों पर विशेष ध्यान दे रही है।