पटना,अंग भारत। बिहार सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में शामिल होने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा के दिन सभी नीट परीक्षार्थी बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन (BSRTC) की बसों में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा।मुख्यमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आर्थिक या परिवहन संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित होगी।
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अभिभावकों और छात्रों को मिलेगी बड़ी सहूलियत
सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। भीषण गर्मी और बढ़ते यात्रा खर्च के बीच यह पहल परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। कई छात्रों का कहना है कि इससे परीक्षा के दिन यात्रा की चिंता कम होगी और वे मानसिक रूप से अधिक सहज होकर परीक्षा दे सकेंगे।इस आदेश के तहत परीक्षा वाले दिन छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर सरकारी बसों में निशुल्क सफर कर पाएंगे। माना जा रहा है कि इससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों से आने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।
जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रहने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और राज्य के मठ-मंदिरों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए पेयजल, सत्तू और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।बिहार में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। प्रशासन को परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही परिवहन व्यवस्था को भी सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया गया है ताकि छात्र समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें।सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल छात्रों को सुविधा देगा बल्कि उनके परिवारों पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को भी कम करेगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बिहार सरकार की यह पहल छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखी जा रही है।
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