राज्य सरकार ने नागरिकों को दी बड़ी राहत
कोलकाता,अंग भारत। पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने खतियान (भूमि अधिकार अभिलेख) और जमीन के प्लॉट से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने पर लगने वाले आवेदन शुल्क को समाप्त करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद नागरिक अब अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज बिना किसी आवेदन शुल्क के ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
ऑनलाइन डाउनलोड होगी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति
सरकार के अनुसार, अब राज्य के नागरिक खतियान और प्लॉट संबंधी जानकारी की डिजिटल हस्ताक्षरित (डिजिटली साइन की गई) प्रति ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए न तो आवेदन शुल्क देना होगा और न ही किसी प्रकार का प्रमाणीकरण शुल्क लिया जाएगा।सरकार का कहना है कि इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे तथा भूमि रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान होगी।
किसानों और भूमि मालिकों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले का सबसे अधिक लाभ किसानों और अन्य भूमि मालिकों को मिलने की उम्मीद है। अब उन्हें अपनी जमीन से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज हासिल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेगी, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी कम लगेंगे।
पारदर्शी और झंझटमुक्त सेवाओं पर सरकार का जोर
सरकार ने कहा कि उसका उद्देश्य भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। डिजिटल व्यवस्था के जरिए लोगों को जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी पारदर्शिता बढ़ेगी।सरकार का मानना है कि यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के साथ-साथ आम लोगों की सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार करेगी।
डिजिटल प्रशासन को मिलेगी मजबूती
सरकार का कहना है कि इस फैसले से भूमि अभिलेखों तक लोगों की पहुंच और आसान होगी। ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
