बिहार सरकार और हुडको के बीच ऐतिहासिक समझौता
पटना,अंग भारत। बिहार में आधुनिक शहरी विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया। लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के बीच 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एमओयू किया गया।इस समझौते को राज्य के शहरी विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ एमओयू
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में यह समझौता संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार और हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ ने एमओयू का आदान-प्रदान किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना बिहार में आधुनिक और योजनाबद्ध शहरीकरण की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगी।
3 लाख एकड़ में बनेंगी नई टाउनशिप
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रस्तावित 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप लगभग 3 लाख एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएंगी।इन परियोजनाओं में भूमि विकास के लिए लैंड पुलिंग मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि भूमि संबंधित मुआवजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
1 लाख करोड़ का सरकारी निवेश, 6 लाख करोड़ का लक्ष्य
इस परियोजना के लिए सरकार हुडको के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण सुनिश्चित करेगी।इसके अलावा निजी और बाहरी निवेश से लगभग 6 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
कैसे बदलेगा बिहार का शहरी चेहरा?
इन टाउनशिप में आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनमें शामिल हैं—
- चौड़ा सड़क नेटवर्क
- पेयजल और सीवरेज व्यवस्था
- बिजली आपूर्ति
- हरित क्षेत्र और पार्क
- शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान
- वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र
सरकार का दावा है कि इससे नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
रोजगार और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी। निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आने से लाखों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।साथ ही औद्योगिक और सेवा क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।
बिहार में शहरीकरण का नया लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में शहरीकरण की दर को 35 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए।इन नई सैटेलाइट टाउनशिप के विकास से न केवल आवासीय सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि बिहार को देश के अग्रणी शहरी राज्यों में शामिल करने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
कार्यक्रम में कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री नीतीश मिश्रा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
