कोलकाता,अंग भारत| पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शोर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इस दस्तावेज को पेश करते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन का सीधा आह्वान किया। इस संकल्प पत्र का मूल मंत्र राज्य में रोजगार सृजन, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना है। घोषणापत्र में युवाओं के लिए नकद सहायता से लेकर महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन तक के कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं, जो चुनावी गणित को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं।
युवाओं और महिलाओं पर फोकस
भाजपा ने इस बार अपने घोषणापत्र में राज्य के सबसे सक्रिय वोट बैंक यानी युवाओं और महिलाओं पर बड़ा दांव खेला है। घोषणापत्र के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए 3000 रुपये प्रति माह की सीधी आर्थिक सहायता।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त छात्रवृत्ति।
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित करना।
- राज्य में हर मंडल स्तर पर एक विशेष महिला थाना और पुलिस थानों में समर्पित महिला डेस्क का गठन।
- सार्वजनिक परिवहन (बस और मेट्रो) में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त यात्रा की सुविधा।
किसान और कर्मचारी हित
किसानों और सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए भी पार्टी ने अपनी रणनीतियां स्पष्ट कर दी हैं। भाजपा ने वादा किया है कि केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये में राज्य सरकार अपने स्तर से 3,000 रुपये और जोड़ेगी। यानी, बंगाल के किसानों को अब सालाना 9,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) की मांग को भी भाजपा ने अपने एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया है, ताकि उन्हें केंद्र के बराबर लाभ मिल सके।
स्वास्थ्य सुधार और विकास
स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर पार्टी ने ‘आयुष्मान भारत’ को राज्य की मौजूदा व्यवस्था के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इससे गरीबों को बिना किसी बाधा के मुफ्त इलाज मिल सकेगा। बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की गई हैं:
- उत्तर बंगाल में एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण।
- उत्तर बंगाल में ही एम्स (AIIMS) की स्थापना।
- दार्जिलिंग को विश्वस्तरीय हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना।
- राज्य में चार नए उपनगरों का व्यवस्थित विकास।
- खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक नए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना।
भ्रष्टाचार और सत्ता परिवर्तन
गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ‘भयमुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त बंगाल’ का नारा दिया। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि भाजपा का यह घोषणापत्र राज्य की मौजूदा सत्ता को सीधे चुनौती दे रहा है। शाह ने स्पष्ट किया कि यदि भाजपा सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री का चयन बंगाल की मिट्टी से ही होगा, न कि बाहर से।
लोक कल्याणकारी योजनाएं
अक्सर देखा जाता है कि सरकारों के बदलने पर पुरानी योजनाएं बंद हो जाती हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने जनता का भरोसा जीतने के लिए एक बड़ा आश्वासन दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि सत्ता में आने के बाद भी बंगाल की वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं (जैसे ‘मछली-डिम’ स्कीम) को बंद नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत, उन्हें अधिक पारदर्शिता और बेहतर वितरण प्रणाली के साथ और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
भाजपा का यह ‘संकल्प पत्र’ केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि बंगाल के आगामी एक दशक की विकास यात्रा का एक रोडमैप है। इसमें कोलकाता के लिए 10 साल की विशेष विकास योजना शामिल है, जो शहर के पुराने वैभव को वापस लाने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है।
अब गेंद राज्य की जनता के पाले में है। देखना यह होगा कि ये लोकलुभावन वादे और आर्थिक पैकेज किस हद तक मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और चुनाव परिणामों में क्या रंग लाते हैं।
