मुख्यमंत्री योगी ने यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ, साढ़े तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

लखनऊ,अंग भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) का शुभारंभ किया। इसके साथ ही निगम के पोर्टल और वेबसाइट की भी शुरुआत की गई। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और उन्हें नौकरी, वेतन, भविष्य निधि तथा बीमा से जुड़ी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।

अब एक ही पोर्टल पर मिलेगी पूरी जानकारी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले आउटसोर्स कर्मचारी, संबंधित एजेंसी और सरकार के बीच व्यवस्था बंटी हुई थी। कर्मचारी को अपनी समस्या के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता था। अब विभाग, एजेंसी और कर्मचारी को एक डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।उन्होंने कहा कि कर्मचारी की सर्विस डिटेल, बैंक खाते और दूसरी जरूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती ऑनलाइन होगी और राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू की जाएगी।

हर महीने पांच तारीख तक मिलेगा मानदेय

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। हर महीने पांच तारीख तक कर्मचारी के बैंक खाते में मानदेय पहुंचाना अनिवार्य होगा। भविष्य निधि की राशि की भी व्यवस्था की जाएगी।उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी को मनमाने तरीके से नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। यदि किसी एजेंसी को कर्मचारी को हटाना है तो पहले सरकार को जानकारी देनी होगी और मामले की जांच की जाएगी। गलत आरोप के आधार पर कर्मचारी को सेवा से बाहर नहीं किया जा सकेगा।

बीमा और इलाज की भी सुविधा

योगी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश समेत दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है। इसके तहत कर्मचारियों को 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की व्यवस्था की गई है।आकस्मिक इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षा और सम्मान देना भी है।

‘कर्मचारियों के साथ नहीं होगा शोषण’

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण होता था। उन्होंने कहा कि अब किसी कर्मचारी को उसका अधिकार किसी व्यक्ति की कृपा पर निर्भर नहीं रहेगा। सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी और व्यवस्था ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ेगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में आउटसोर्स कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके काम के अनुरूप सम्मान और सुविधाएं मिलें।

केशव मौर्य बोले- वसूली नहीं कर सकेगी एजेंसी

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों से नौकरी के नाम पर वसूली नहीं की जा सकेगी। कर्मचारियों को पूरा मानदेय दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई आउटसोर्स कंपनी गड़बड़ी करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।उन्होंने कर्मचारियों से भी जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। मौर्य ने कहा कि कर्मचारियों की शिकायतों की जांच होगी, लेकिन काम में गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

ब्रजेश पाठक ने युवाओं से की अपील

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने युवाओं को अवधी में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जनता की जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर सरकार ने चिंता की है।पाठक ने कर्मचारियों से मन लगाकर काम करने की अपील की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और लोगों से फिर भाजपा की सरकार बनाने की अपील की।सरकार के मुताबिक यूपीसीओएस के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती से लेकर वेतन, बीमा, भविष्य निधि और सेवा संबंधी जानकारी एक व्यवस्था के तहत आएगी। इससे कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।