विश्व बैंक ने बढ़ाया भारत का ग्रोथ अनुमान, अर्थव्यवस्था मजबूत

नई दिल्ली,अंग भारत। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक रफ्तार पर बड़ा भरोसा जताते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.6 फीसदी कर दिया है। यह संशोधन तब आया है जब दुनिया भर में पश्चिम एशिया के तनाव और वैश्विक बाजार की अस्थिरता के कारण बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। भारत का यह प्रदर्शन साफ दिखाता है कि हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के खिलाफ एक ढाल की तरह काम कर रही है, जिसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू खपत और बदलता निर्यात परिदृश्य है।

भारत की विकास दर

विश्व बैंक की ‘दक्षिण एशिया इकोनॉमिक अपडेट’ रिपोर्ट ने आगामी वर्षों के लिए एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं:

• वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी अनुमान: 7.1 फीसदी।
• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी अनुमान: 7.6 फीसदी।
• वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित अनुमान: 6.6 फीसदी।

ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल तेजी से बढ़ रही है, बल्कि उसमें निरंतरता भी है। खास तौर पर ग्रामीण और शहरी भारत के बीच जो मांग का अंतर कम हो रहा है, वह आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा दे रहा है। लोग अब पहले के मुकाबले अधिक खर्च कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत है।

विकास के मुख्य स्तंभ

भारत की इस मजबूती के पीछे केवल एक कारण नहीं, बल्कि कई कारक एक साथ काम कर रहे हैं। लंबे समय से सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर किया गया निवेश अब जमीन पर असर दिखा रहा है।

घरेलू बाजार में तेजी से बढ़ती उपभोग क्षमता ने विदेशी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं, निर्यात क्षेत्र में विविधीकरण (Diversification) आने से हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं से निपटने में बेहतर स्थिति में हैं। जब विकसित अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती का सामना कर रही हैं, तब भारत अपनी बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी के दम पर खपत को बनाए हुए है।

वैश्विक जोखिम और चुनौतियां

सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि विश्व बैंक ने कुछ चेतावनियां भी दी हैं। पश्चिम एशिया का मौजूदा तनाव अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, तो भारत के आयात बिल पर असर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा बना रहता है।

इसके अलावा, ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी भी तरह का बड़ा व्यवधान निर्यात के आंकड़ों को प्रभावित कर सकता है। जीएसटी या अन्य नीतिगत बदलावों से मिलने वाला प्रोत्साहन एक हद तक ही काम कर सकता है, क्योंकि बाहरी कारक अक्सर हमारी नियंत्रण सीमा से बाहर होते हैं।

आरबीआई और विश्व बैंक

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नजरिया विश्व बैंक से थोड़ा अधिक आशावादी है। रिजर्व बैंक ने हालिया एमपीसी बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.9 फीसदी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया है। यह अंतर दर्शाता है कि घरेलू नीति निर्माता जमीनी स्तर पर हो रहे डिजिटल बदलावों और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के प्रभाव को विश्व बैंक के वैश्विक दृष्टिकोण से कहीं अधिक बारीकी से देख रहे हैं।

आर्थिक स्थिरता का भविष्य

आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती केवल तेज विकास की नहीं, बल्कि इस विकास को समावेशी बनाए रखने की है। नीतिगत सुधार, निवेश की सुगमता और तकनीकी नवाचार ही वे तीन बड़े हथियार हैं जो हमें आने वाले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने में मदद करेंगे।

फिलहाल, भारत का आत्मविश्वास अपने चरम पर है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी हमारा बाजार निवेश के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक ठिकाना बना हुआ है। अब निगाहें इस पर होंगी कि हम इन अनुमानों को वास्तविक धरातल पर कैसे बदलते हैं।