नई दिल्ली,अंग भारत | शुक्रवार को संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसदों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बिहार में आरक्षण की सीमा 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने, वर्ष 2023 के जातीय सर्वेक्षण के आधार पर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।
मीसा भारती के नेतृत्व में प्रदर्शन
प्रदर्शन की अगुआई राजद सांसद मीसा भारती ने की। उनके साथ संजय यादव, अभय कुशवाहा, अनिल कुमार यादव सहित कई अन्य सांसद मौजूद रहे। सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की।
आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज
राजद नेताओं ने कहा कि बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के आधार पर राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाना जरूरी है। उनका तर्क है कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार दलित, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सांसद संजय यादव ने बताया कि वर्ष 2022 में महागठबंधन सरकार के दौरान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसके आधार पर आरक्षण सीमा को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था।
9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
राजद सांसदों ने यह भी मांग की कि बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि इसे कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले तीन वर्षों से इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता पर सवाल
प्रदर्शन के दौरान मीसा भारती ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद आम लोगों को इन संसाधनों के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है।
केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप
राजद सांसदों ने केंद्र और राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं, सांसद अभय कुशवाहा ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जरूरत बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों और नागरिकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करनी चाहिए।प्रदर्शन के माध्यम से राजद ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे।
