हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद के बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली,अंग भारत। पंजाब में सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा सांसदों का साफ कहना है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के राज में परीक्षाओं की शुचिता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इसके लिए सीधे तौर पर सूबे के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जिम्मेदार हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग की है। इस पूरे हंगामे के पीछे लाखों युवाओं का वह दर्द है, जो सालों-साल तैयारी करने के बाद भी पेपर लीक और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से अधर में लटके हुए हैं।

संसद के बाहर भारी हंगामा

मंगलवार सुबह संसद भवन का परिसर नारों से गूंज उठा। बीजेपी के सांसदों ने हाथों में तख्तियां और बैनर ले रखे थे। इन तख्तियों पर पंजाब सरकार की नाकामी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ कड़े नारे लिखे थे। सांसदों ने संसद की चौखट पर खड़े होकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का मकसद सिर्फ राजनीतिक विरोध जताना नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना था कि युवाओं के भविष्य के साथ होने वाला कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि पंजाब में भर्ती परीक्षाओं का लीक होना अब एक आम बात बन चुकी है और सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रही है।

छात्रों के भविष्य पर संकट

पंजाब के अलग-अलग जिलों से आने वाले युवा सालों तक अपने घरों से दूर रहकर किराए के कमरों में तैयारी करते हैं। वे दिन-रात एक करके परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन जब ऐन मौके पर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह केवल एक परीक्षा रद्द होना नहीं है, बल्कि उनके माता-पिता के त्याग और सपनों की हत्या जैसा है। बीजेपी सांसदों ने इसी जमीनी हकीकत को संसद के पटल और उसके बाहर उठाने का काम किया है। बार-बार पेपर लीक होने या परीक्षा रद्द होने से न केवल युवाओं का समय बर्बाद होता है, बल्कि वे मानसिक अवसाद के शिकार भी हो रहे हैं। इस मुद्दे पर सांसदों ने कहा कि जब तक पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक योग्य युवाओं को उनका हक नहीं मिल पाएगा।

“पंजाब के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरजोत सिंह बैंस को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जब तक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं आती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”

राजनीतिक जवाबदेही की मांग

राजनीति में जिम्मेदारी तय होना सबसे जरूरी है। भाजपा सांसदों का कहना है कि जब शिक्षा विभाग की नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले और अनियमितताएं हो रही हैं, तो शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं? उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेना ही लोकतंत्र की पहली शर्त है। प्रदर्शनकारी सांसदों ने जोर देकर कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि इन लीक गिरोहों के पीछे कौन से बड़े चेहरे छिपे हैं। क्या यह प्रशासनिक ढिलाई है या फिर इसके पीछे कोई संगठित सिंडिकेट काम कर रहा है? इन सवालों के जवाब पंजाब के युवाओं को मिलने ही चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इस आंदोलन को पंजाब की गलियों से लेकर चंडीगढ़ के सचिवालय तक ले जाया जाएगा।

पेपर लीक के बड़े नुकसान

परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक नुकसान हैं। नीचे दी गई तालिका से समझिए कि इस पूरी व्यवस्था के चरमराने से युवाओं और समाज पर क्या असर होता है:

व्यवस्था में सुधार की जरूरत

इस समस्या का समाधान सिर्फ बयानों या इस्तीफे तक सीमित नहीं रह सकता। इसके लिए परीक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलावों की जरूरत है। भाजपा के प्रदर्शनकारी सांसदों ने भी मांग की है कि पंजाब में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

• कड़े कानून की जरूरत: पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए।
• आधुनिक तकनीक का उपयोग: प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लॉकर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए।
• फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन: ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन हो ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

संसद परिसर में हुआ यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के उन करोड़ों युवाओं की आवाज है जो बिना किसी सिफारिश और पैसे के, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक सरकारों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक परीक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद करना बेमानी होगा। पंजाब सरकार को अब इस मामले पर चुप्पी तोड़कर ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा युवाओं का यह आक्रोश शांत होने वाला नहीं है।