रांची,अंग भारत। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत शुक्रवार का दिन रांची जिले की 3 लाख 87 हजार 174 महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन सभी पात्र महिला लाभुकों के बैंक खातों में फरवरी महीने की सम्मान राशि के रूप में 2500-2500 रुपये की राशि भेज दी गई है। यह भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया गया है, जिसके तहत कुल 96 करोड़ 79 लाख 35 हजार रुपये की धनराशि सीधे उनके खातों में जमा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, और प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जनवरी महीने की किश्त का भुगतान भी लाभार्थियों को पहले ही सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
मंईयां सम्मान योजना का लक्ष्य केवल नकद हस्तांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाने की एक बड़ी कोशिश है। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों या छोटे घरेलू निवेश के लिए कर सकती हैं। यह सीधा लाभ उनके हाथ में होने से परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलती है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डीबीटी से जोड़कर बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि पैसा बिना किसी कटौती के सीधे हकदार तक पहुंचे।
लाभान्वित प्रखंडों की सूची
रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में वितरित की गई इस राशि के आंकड़े जिला प्रशासन की कार्यकुशलता को दर्शाते हैं। वितरण का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:
- कांके और आसपास: कांके प्रखंड में 31,443 और कांके शहरी क्षेत्र में 1,309 लाभुक।
- प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र: मांडर (22,984), बेड़ो (20,496), चान्हो (19,673), ओरमांझी (18,092), और रातू (18,476)।
- अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र: सिल्ली (21,045), तमाड़ (18,420), नामकुम (17,777), बुढ़मू (17,737), और नगड़ी (17,747)।
- शहरी केंद्र: रांची सदर शहरी क्षेत्र में 24,686, हेहल (15,191) और अरगोड़ा (12,956) महिलाओं को इसका लाभ मिला।
प्रशासन की सख्त निगरानी
रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मंईयां सम्मान योजना के तहत पारदर्शिता सबसे पहली प्राथमिकता है। जिला प्रशासन इस बात को लगातार सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र महिला लाभ से वंचित न रहे और भुगतान प्रक्रिया में समय की पाबंदी बनी रहे।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने संबंधित विभागों को यह स्पष्ट आदेश दिया है कि भुगतान में किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन महिलाओं को भी आश्वस्त किया है जिन्हें किसी कारणवश राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।
समस्या समाधान की प्रक्रिया
यदि किसी लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से राशि प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रशासन इसके लिए एक सक्रिय फीडबैक और शिकायत निवारण प्रणाली पर काम कर रहा है।
“हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मंईयां सम्मान योजना का लाभ हर उस महिला तक पहुँचे जो इसके लिए पात्र है। यदि किसी स्तर पर कोई बाधा आती है, तो जिला प्रशासन उसे तुरंत दूर करने के लिए तैयार है,” उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जोर देकर कहा।
भविष्य की संभावनाएं
लगातार दो महीनों (जनवरी और फरवरी) के सफल भुगतान ने यह साबित कर दिया है कि सरकार महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितनी गंभीर है। भविष्य में इस योजना के विस्तार और इसके अंतर्गत आने वाली महिलाओं की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। यह न केवल आर्थिक मदद है, बल्कि राज्य की आधी आबादी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक संबल प्रदान करने का बड़ा प्रशासनिक प्रयास है।
