पटना,अंग भारत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार से एक बड़ी जनहित घोषणा को धरातल पर उतारा। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य के 1 करोड़ 1 लाख 33 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए कुल 1157 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि भेजी गई। प्रति पेंशनभोगी को 1100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में पहुंचाई गई है, जिससे राज्य के लाखों बुजुर्गों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिली है।
पेंशन वितरण की नई व्यवस्था
सरकार ने इस बार एक नई समय-सीमा तय की है ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अब राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में हर हाल में पहुंच जाएगी। यह तकनीक पर आधारित एक पारदर्शी व्यवस्था है, जो बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करती है।
पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करना राज्य सरकार की गरीब और वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे लाखों परिवारों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आया है।
इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में कोई भी पात्र लाभार्थी इस सरकारी लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार
पेंशन के अलावा, सरकार अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी तेजी से काम कर रही है। सरकार द्वारा संचालित प्रमुख कल्याणकारी कार्यों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
| योजना का नाम | लाभार्थियों की संख्या | प्रावधान |
|---|---|---|
| सामाजिक सुरक्षा पेंशन | 1.01 करोड़ | 1100 रुपये प्रति माह |
| निःशुल्क बिजली | 1.70 करोड़ परिवार | 125 यूनिट बिजली मुफ्त |
सरकार की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बिजली सब्सिडी के लिए सरकार प्रतिवर्ष 23 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है, ताकि गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।
अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
इस कार्यक्रम में राज्य के प्रशासनिक ढांचे की बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित उच्च अधिकारियों की उपस्थिति दर्ज की गई:
- उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव
- समाज कल्याण मंत्री डॉ श्वेता गुप्ता
- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार
- मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत
- समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास
- मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह
- सामाजिक सुरक्षा की निदेशक डॉ प्रीति
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में दोहराया कि सरकार बुजुर्गों, दिव्यांगों और समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। जब किसी परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
समयबद्ध पेंशन वितरण और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं यह सिद्ध करती हैं कि राज्य सरकार अपनी जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर कितनी गंभीर है। भविष्य में भी ऐसी ही तकनीकी सुधारों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खातों को आधार से लिंक रखें ताकि राशि हस्तांतरण में कोई तकनीकी बाधा न आए। इस पूरे मिशन का आधार यही है कि विकास की गति का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे।
