मेदांता अस्पताल पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, छात्र गोलीकांड को बताया लोकतंत्र पर हमला

पटना,अंग भारत। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में घायल छात्रों का हाल-चाल जानने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम सोमवार को पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती छात्रों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। इस घटना ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। छात्रों पर बल प्रयोग और गोलीबारी को लेकर कांग्रेस ने सीधे नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी का आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे युवाओं पर गोलियां बरसाना पूरी तरह से तानाशाही रवैया है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।

बिहार में छात्रों का आंदोलन नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि सूबे की दिशा बदलने में युवाओं की हमेशा बड़ी भूमिका रही है। सिवान में हाल ही में छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की कथित बर्बरता के कारण मामला बेहद हिंसक हो गया। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल रेफर करना पड़ा। राजेश राम ने इस घटना को लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर हमला बताया है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई को किसी भी सभ्य समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता।

राजेश राम का अस्पताल दौरा

अस्पताल में घायल छात्रों के पास पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके दर्द को साझा किया। उन्होंने डॉक्टरों से भी बात की ताकि इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान माहौल काफी गमगीन था। राजेश राम ने परिजनों का हाथ थामकर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने भरोसा दिया कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद सिंह और रंजीत कुमार बाल्मीकि भी मौजूद रहे। नेताओं ने एक सुर में कहा कि छात्रों की आवाज दबाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। राजेश राम ने सरकार के सामने कुछ स्पष्ट मांगें रखी हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है:

• उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच: गोलीकांड की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराई जाए ताकि सच सामने आ सके।
• दोषियों पर कार्रवाई: जिन पुलिस अधिकारियों ने निहत्थे छात्रों पर गोली चलाने के आदेश दिए या गोलियां चलाईं, उन्हें तुरंत निलंबित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो।
• मुफ्त और बेहतर इलाज: मेदांता और अन्य अस्पतालों में भर्ती सभी घायल छात्रों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन करे।
• मुकदमे वापस लिए जाएं: आंदोलन के दौरान छात्रों पर जो भी पुलिस केस दर्ज किए गए हैं, उन्हें बिना किसी शर्त के तुरंत वापस लिया जाए।
• आर्थिक सहायता: पीड़ित परिवारों को तुरंत उचित मुआवजा और वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वे इस संकट से उबर सकें।

छात्र आंदोलन और लोकतंत्र

भारत के संविधान में हर नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। जब छात्र अपनी शिक्षा, नौकरी या व्यवस्था में सुधार को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो सरकार का काम उनकी बात सुनना होता है। लाठियों और गोलियों के दम पर युवाओं की आवाज को दबाना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की विफलता को दर्शाता है। बिहार में जेपी आंदोलन से लेकर अब तक के सभी बड़े आंदोलनों ने यह साबित किया है कि युवाओं के दमन का अंजाम सरकारों के लिए कभी अच्छा नहीं रहा। पुलिस का काम सुरक्षा देना है, न कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाना।

मामले से जुड़े मुख्य तथ्य

इस संवेदनशील मामले को गहराई से समझने के लिए नीचे दी गई तालिका में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

इस तरह की घटनाएं प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान लगाती हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस को सीधे गोली चलानी पड़ी? भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन या आंसू गैस जैसे अन्य विकल्प भी मौजूद थे। लेकिन सीधे बल प्रयोग करना यह दिखाता है कि कहीं न कहीं संवाद की कमी थी। कांग्रेस नेता प्रेमचंद सिंह ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रंजीत कुमार बाल्मीकि ने भी प्रशासन के इस रवैये को पूरी तरह से अमानवीय बताया।

आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में और गरमाने के आसार हैं। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे थे और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि नीतीश सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या घायल छात्रों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे।