राज्यसभा में गतिरोध पर नड्डा का पलटवार, कहा- विपक्ष चर्चा से भाग रहा है

नई दिल्ली, अंग भारत । संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। गतिरोध का मुख्य कारण विपक्ष की ओर से गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग और सरकार द्वारा विपक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाना रहा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हटेगी, बशर्ते विपक्ष सार्थक बहस के लिए तैयार हो।

सदन में तनातनी का कारण

मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान शून्यकाल में हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चलाने के पक्ष में है, लेकिन उनकी प्राथमिकता हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में स्पष्टीकरण की है। विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर सदन में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति और इस विषय पर उनके बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी।

सरकार का कड़ा रुख

राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों के रवैये को ‘गैर-जिम्मेदाराना’ करार दिया है। उनका तर्क है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हर विषय पर बात करने के लिए तत्पर है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा के बजाय शोर-शराबे को प्राथमिकता दे रहे हैं।

• सरकार ने विपक्ष के सभी मुद्दों को सुनने का आश्वासन दिया है।
• नड्डा के अनुसार, सदन की कार्यवाही को जानबूझकर रोकना संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है।
• सत्ता पक्ष का मानना है कि विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य चर्चा से भागना और राजनीतिक लाभ लेना है।

विपक्ष के मुख्य मुद्दे

हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने केवल छात्र आंदोलन का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि आम जनता और किसानों से जुड़ी चिंताओं को भी सदन के पटल पर रखा। विपक्ष की ओर से उठाए गए कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

संसदीय कार्यवाही और गतिरोध

अक्सर देखा गया है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में भारी हंगामा होता है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। एक तरफ सदन के नेता सरकार की तत्परता दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सदन में अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब विपक्षी सदस्यों ने “अमित शाह सदन में आओ” के नारे लगाने शुरू किए, तो सभापति को कार्यवाही सुचारु रखने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।

लोकतंत्र में बहस का महत्व

एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान ही यह है कि सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो, न कि शोर-शराबा। जब कार्यवाही शोर के कारण स्थगित होती है या बाधित होती है, तो इसका सीधा नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ता है। गन्ने के दाम और मेट्रो कार्ड जैसी नीतियां सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं, लेकिन शोर-शराबे के बीच इन मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेना असंभव हो जाता है।

संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा तभी कायम रह सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सार्थक चर्चा के लिए अपनी जिद छोड़ें और जनता के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें।

अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष किसी बीच के रास्ते पर सहमति बना पाते हैं या मानसून सत्र का बाकी समय भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल, संसद का माहौल गर्म है और दोनों पक्ष अपने-अपने स्टैंड पर कायम हैं।