डबल इंजन सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

पटना में कृषि और ग्रामीण विकास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक

पटना,अंग भारत। बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

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मनरेगा भुगतान और नई योजनाओं पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए बैकलॉग राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के सभी लंबित भुगतानों का निपटारा 30 जून से पहले कर दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली वीबीजीआरवाई योजना को 1 जुलाई से पूरी तरह लागू करने की तैयारी है।

60 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर दिलाने पर जोर

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत राज्य में 1 करोड़ 4 लाख लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 60 लाख परिवार पात्र पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी योग्य परिवारों को जल्द से जल्द पक्का घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी।

कृषि क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मांग

बैठक में कृषि विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। मुख्यमंत्री ने बक्सर और लखीसराय में टमाटर एवं प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्याज, टमाटर, आम समेत विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए आदर्श केंद्र विकसित किए जाएंगे ताकि किसानों की आय बढ़ सके।

अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ेंगे बिहार के कृषि उत्पाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य के फलों और अन्य कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की भी आवश्यकता बताई।

एकीकृत खेती और जल संरक्षण पर रहेगा विशेष फोकस

उन्होंने कहा कि बिहार कृषि रोड मैप लागू करने वाला देश का पहला राज्य रहा है। अब राज्य में एकीकृत खेती को बढ़ावा देकर इसे मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही वॉटरशेड परियोजनाओं और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों को भी तेजी से लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने हरसंभव सहयोग का दिया भरोसा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए हरसंभव सहयोग देती रहेगी। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।