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डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में प्रधान लिपिकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित

पूर्णिया में डीएम अंशुल कुमार द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में सरकारी कामकाज की पारदर्शिता और अनुशासन पर चर्चा करते हुए अधिकारी।

पूर्णिया, अंग भारत। श्री अंशुल कुमार (भा॰प्र॰से॰) जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में हाल ही में महानंदा सभागार में प्रधान लिपिकों की एक महत्वपूर्ण मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का प्राथमिक ध्येय सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के देय लाभों का समय पर निपटारा करना और नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का त्वरित समाधान करना था। जिला पदाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे सीधे तौर पर आम जनता प्रभावित होती है।

अनुशासन पर विशेष सख्ती

बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने कार्यालयों की कार्यप्रणाली में अनुशासन की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस क्रम में अंचल कार्यालय, बनमनखी के प्रधान लिपिक की बिना सूचना के अनुपस्थिति का मामला चर्चा में रहा। उन्होंने स्थापना उप समाहर्ता, पूर्णिया को स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित लिपिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीच यह संदेश जाए कि मासिक समीक्षा बैठकें महज औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि प्रशासन के सुचारू संचालन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

रोकड़ पंजी का महत्व

प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता के लिए वित्तीय दस्तावेजों का अद्यतन होना जरूरी है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रधान लिपिकों को कड़े शब्दों में आगाह किया कि रोकड़ पंजी (Cash Book) में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली समीक्षा बैठक में कोई भी रोकड़ पंजी अधूरी पाई गई, तो संबंधित विभाग के प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने फाइलों को बेवजह दबाए रखने की आदत पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण का आदेश दिया।

“प्रशासनिक फाइलों का अनावश्यक लंबित रहना जनहित के कार्यों में सबसे बड़ी बाधा है। इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करना सभी प्रधान लिपिकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।” – श्री अंशुल कुमार, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया।

सेवानिवृत्ति लाभ प्रक्रिया

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लाभों को लेकर जिला पदाधिकारी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नई कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

  • सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही कर्मचारी को उनके सभी देय लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
  • कागजी प्रक्रिया को समय से पूरा करने के लिए सेवानिवृत्ति के 06 माह पूर्व ही गणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
  • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के मामलों में उच्चाधिकारियों को फाइल भेजने में कोई भी अनावश्यक देरी नहीं होगी।

स्वतंत्रता दिवस तैयारियां

आगामी 15 अगस्त 2026 को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की भव्यता और गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पदाधिकारी ने सभी कार्यालय प्रधानों को परिसर में साफ-सफाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही, 9 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा के सफल आयोजन की पूरी जवाबदेही प्रधान लिपिकों पर होगी।

शिकायत निवारण तंत्र

जन-समस्याओं के समाधान हेतु बनाए गए डिजिटल पोर्टलों की नियमित निगरानी की जाएगी। सीपीग्राम (CPGRAMS), सहयोग पोर्टल और ‘सबका सम्मान जीवन आसान’ अभियान के तहत आए आवेदनों के निपटान के लिए 30 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। इसके अलावा, जिला प्रशासन की दक्षता को मापने के लिए निम्नलिखित तालिका का पालन किया जाएगा:

प्रक्रिया का नाम निर्धारित समय सीमा
सीपीग्राम शिकायतें अधिकतम 30 दिन
सेवानिवृत्ति कागजी कार्यवाही सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले
जनता दरबार आवेदन तत्काल प्राथमिकता

बैठक में अपर समाहर्ता विभागीय जाँच श्री बिनय कुमार साह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह प्रभारी स्थापना समाहर्ता और अन्य विभागीय कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का समापन इस दृढ़ संकल्प के साथ हुआ कि पूर्णिया जिला प्रशासन आने वाले समय में आम नागरिकों के प्रति और अधिक उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनेगा। जिले के विकास कार्यों में गति लाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस तरह की समीक्षा बैठकें निरंतर जारी रहेंगी।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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