बरारी-महादेवपुर घाट के बीच मुफ्त नाव सेवा, डीएम ने की समीक्षा

भागलपुर, अंग भारत। मुख्यमंत्री के निर्देशों के आलोक में, अब बरारी घाट से महादेवपुर घाट के बीच नाव की यात्रा पूरी तरह से नि:शुल्क कर दी गई है। सोमवार को बरारी घाट स्थित नियंत्रण कक्ष में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें इस सेवा को बिना किसी बाधा के लागू करने की कार्ययोजना तैयार की गई। अब से, गंगा पार आने-जाने वाले यात्रियों और अपनी मोटरसाइकिल साथ ले जाने वाले लोगों को कोई किराया नहीं देना होगा, क्योंकि इसका पूरा खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी।

यात्रियों को बड़ी राहत

गंगा पार रहने वाले हजारों लोगों के लिए यह खबर किसी सौगात से कम नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में दफ्तर, स्कूल, या बाजार जाने वाले लोग अक्सर नाव के बढ़े हुए किराए से परेशान रहते थे। अब स्थिति बदल गई है। प्रशासन ने निजी नाव चालकों के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसमें यात्रियों की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा।

• साधारण यात्रियों के लिए नाव यात्रा पूर्णतः मुफ्त।
• मोटरसाइकिल चालकों को भी कोई शुल्क नहीं देना होगा।
• राज्य सरकार द्वारा नाव चालकों को सीधे भुगतान की व्यवस्था।
• दैनिक यात्रियों और ग्रामीणों का आर्थिक तनाव खत्म।

पारदर्शिता के लिए विशेष समिति

प्रशासन जानता है कि केवल घोषणा कर देना काफी नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर उतारना असली चुनौती है। इसे पारदर्शी बनाने के लिए अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी समिति बनाई गई है। इस समिति में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ नाव चालकों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि नाव मालिक या कर्मचारी किसी भी परिस्थिति में यात्रियों से अवैध वसूली न कर सकें।

निगरानी समिति की भूमिका

यह समिति न केवल किराए की वसूली पर नजर रखेगी, बल्कि समय-समय पर नावों के परिचालन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की भी जांच करेगी। डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस कदम से व्यवस्था में जवाबदेही तय होगी।

सुरक्षा और परिचालन मानक

मुफ्त सेवा का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सुरक्षा से समझौता किया जाएगा। बैठक में जिला प्रशासन ने निजी नाव चालकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

प्रशासनिक सक्रियता का असर

इस बैठक में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, विधि-व्यवस्था के अपर समाहर्ता राकेश रंजन, सदर एसडीएम विकास कुमार और नगर डीएसपी अजय कुमार चौधरी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि यह नि:शुल्क सेवा हर हाल में आम जनता तक पहुंचनी चाहिए।

आमतौर पर सरकारी योजनाओं के लाभ तक पहुंचने में आम आदमी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने सीधे नाव चालकों के साथ समझौता कर इसे व्यावहारिक बना दिया है। महादेवपुर और बरारी के बीच का यह संपर्क मार्ग न केवल भौगोलिक है, बल्कि यह हजारों परिवारों की आजीविका का जरिया भी है। सरकार का यह फैसला क्षेत्र की कनेक्टिविटी को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही गरीब तबके के लोगों के दैनिक खर्च में भी बचत लाएगा। अब देखना यह है कि यह जमीनी व्यवस्था आने वाले महीनों में कितनी सुचारू बनी रहती है, क्योंकि स्थानीय लोगों की नजरें अब नावों के प्रबंधन पर टिकी हैं।