नई दिल्ली,अंग भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में 29 जून को विज्ञान भवन में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) की 16वीं बैठक भारतीय स्वास्थ्य सेवा ढांचे को दिशा देने वाला एक निर्णायक कदम है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच स्वास्थ्य नीतियों के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना और डिजिटल हेल्थ मिशन तथा संक्रामक रोगों के नियंत्रण जैसी चुनौतियों पर एक साझा रणनीति तैयार करना है। यह उच्च-स्तरीय परामर्श केवल एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुधारों की गति को तेज करने का एक ठोस मंच है।
बैठक के प्रमुख प्रतिभागी
इस सम्मेलन में स्वास्थ्य नीति निर्माण से जुड़े देश के शीर्ष निर्णयकर्ता एक साथ मंच साझा करेंगे। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रतापराव जाधव की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सरकार जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कितनी गंभीर है।
- राज्य प्रतिनिधि: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री।
- प्रशासनिक नेतृत्व: स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी।
- विशेषज्ञ पैनल: सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चिकित्सा शोधकर्ता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि।
- नीति निर्माता: विभिन्न राज्यों के सांसद जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
नीतिगत एजेंडा और प्राथमिकताएं
बैठक में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की प्रगति की समीक्षा करना सबसे बड़ा एजेंडा होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सफलताएं हासिल की हैं, उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ जोड़ना अब अगली प्राथमिकता है।
चर्चा के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित रहेंगे:
- खाद्य एवं औषधि सुरक्षा: खाद्य मानकों को सख्त करने और दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर कार्ययोजना।
- सहायक स्वास्थ्य सेवाएँ: पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने और नर्सिंग सेवाओं को सशक्त बनाना।
- डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य डेटा के एकीकरण में तेजी लाना।
बेहतर मॉडल का आदान-प्रदान
भारत विविधताओं का देश है और हर राज्य के पास स्वास्थ्य सेवा को लेकर अपने नवाचार हैं। इस मंच का सबसे व्यावहारिक लाभ यह है कि यहाँ ‘बेस्ट प्रैक्टिसेज’ का आदान-प्रदान होता है। उदाहरण के लिए, यदि दक्षिण भारत का कोई राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) के डिजिटलीकरण में सफल रहा है, तो उत्तर या पूर्वोत्तर भारत के राज्य उसी मॉडल को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपना सकते हैं। यह साझा अधिगम (shared learning) प्रणाली देश भर में स्वास्थ्य मानकों को एक स्तर पर लाने में मदद करती है।
संवैधानिक और सलाहकार महत्व
संविधान का अनुच्छेद 263 इस परिषद को एक विशेष कानूनी और संवैधानिक दर्जा देता है। यह कोई साधारण मंत्रालय की बैठक नहीं है, बल्कि यह वह मंच है जहाँ केंद्र सरकार सीधे राज्यों से फीडबैक लेती है। बिना राज्यों के सहयोग के, कोई भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जमीनी स्तर पर सफल नहीं हो सकती। इसलिए, यह परिषद ‘सहकारी संघवाद’ का एक जीवंत उदाहरण पेश करती है, जहाँ राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार एक ‘इनेबलर’ (सुविधा प्रदाता) की भूमिका निभाती है।
सहकारी संघवाद का प्रभाव
केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी अक्सर कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को आम जनता तक पहुँचने से रोकती है। जे.पी. नड्डा का नेतृत्व इस तालमेल को एक नई दिशा देगा। जब राज्य के मंत्री अपनी समस्याएं सीधे केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे, तो धन आवंटन और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों का त्वरित समाधान निकलना स्वाभाविक है। आगामी बैठक से न केवल प्रशासनिक सुधारों की उम्मीद है, बल्कि यह उन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार है जो जलवायु परिवर्तन और बदलती जीवनशैली के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने खड़ी हैं।
विशेषज्ञ टिप्पणी: स्वास्थ्य प्रणाली का असली पैमाना यह है कि वह अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कितनी आसानी से और कितनी सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाती है। 29 जून की बैठक का मूलमंत्र इसी पहुंच को सुनिश्चित करना है।
