पटना,अंग भारत। जनता दल यूनाइटेड (Janata Dal (United)) के नेता एवं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल से चल रही परंपरा का ही विस्तारित रूप माना जा रहा है, जिसे अब और अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा रहा है।कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने आम जनता से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है और जनसुनवाई को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा ताकि लोगों को अपनी बात रखने का सीधा मंच मिल सके।
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जदयू कार्यालय में रोजाना होगी जनसुनवाई
विजय कुमार चौधरी ने बताया कि अब जदयू कार्यालय में रोजाना मंत्रियों की ड्यूटी तय की जाएगी, जहां आम लोग बिना किसी बाधा के अपनी समस्याएं रख सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच दूरी को कम करना है।जनसुनवाई कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री के साथ मंत्री शिला कुमारी मंडल ने भी लोगों की शिकायतें सुनीं और कई मामलों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
जनता के मुद्दों पर सरकार गंभीर
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले से ही जनसुनवाई कार्यक्रम चला रही थी, लेकिन अब इसे और अधिक प्रभावी और संगठित रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रधानमंत्री की अपील पर दिया बयान
इस मौके पर विजय चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोना कम खरीदने और तेल बचाने की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह सुझाव वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया है, जो किसी आदेश के रूप में नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि यदि लोग इस अपील का पालन करते हैं तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आर्थिक स्थिरता को भी लाभ मिलेगा।
विपक्ष पर साधा निशाना
कांग्रेस की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम केवल टिप्पणी करना रह गया है, जबकि सरकार वास्तविक समस्याओं के समाधान पर काम कर रही है।उन्होंने कहा कि जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं और इससे जनता का विश्वास सरकार पर और अधिक बढ़ता है।
जनता को राहत की उम्मीद
इस नई व्यवस्था से उम्मीद जताई जा रही है कि आम लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। पटना में शुरू हुआ यह कार्यक्रम आने वाले समय में राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है।
