नई दिल्ली,अंग भारत। भारतीय रेलवे ने दक्षिण रेलवे के तहत अरक्कोनम-चेंगलपट्टू रेलखंड के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। लगभग 68 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की लागत 993 करोड़ रुपये तय की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क में बढ़ती भीड़ को कम करना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और माल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है।
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रेलवे नेटवर्क को मिलेगा बड़ा सुधार
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह परियोजना चेन्नई के व्यस्त उपनगरीय रेल नेटवर्क में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। इससे ट्रेनों की समयपालन क्षमता बेहतर होगी और संचालन अधिक प्रभावी बनेगा।उन्होंने कहा कि इस योजना से यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, जिससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता महत्वपूर्ण मार्ग
यह रेलखंड चेन्नई समुद्र तट, तांबरम, चेंगलपट्टू और अरक्कोनम जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ता है और चेन्नई उपनगरीय सर्कुलर रेल नेटवर्क का अहम हिस्सा है।इस मार्ग के आसपास महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, श्रीपेरंबदूर, ओरगडम और इरुंगट्टुकोट्टई जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र स्थित हैं, जो ऑटोमोबाइल, सीमेंट और विनिर्माण उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
भीड़भाड़ से राहत और बेहतर सेवाएं
वर्तमान में इस रेलखंड पर एकल लाइन होने के कारण क्षमता का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। आने वाले वर्षों में यातायात और बढ़ने की संभावना को देखते हुए दोहरीकरण को आवश्यक माना गया था।रेल मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने पर ट्रेनों के ठहराव समय में कमी आएगी, सेवाओं की आवृत्ति बढ़ेगी और समयपालन में सुधार होगा।
माल ढुलाई और उद्योगों को लाभ
इस परियोजना से सीमेंट, ऑटोमोबाइल, अनाज, लोहा और इस्पात जैसे प्रमुख उत्पादों की ढुलाई को मजबूती मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।कांचीपुरम के पास प्रस्तावित परंदूर हवाईअड्डा परियोजना के निकट होने के कारण इस रेल मार्ग की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत और बढ़ जाती है।
यात्रियों के लिए बेहतर भविष्य
रेलवे का मानना है कि इस दोहरीकरण से उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यात्रियों को अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद रेल सेवाएं मिलेंगी।इस परियोजना को दक्षिण भारत के रेल नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण विकास कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देगा।
